माओवादी लडाकुको हातहतियार राखेको क्यान्टोनमेन्टको साँचो विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरेपछि माओवादी पार्टी भित्र चरम विवाद देखिएको छ । माओवादी भित्र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपाध्याक्ष मोहन बैध पक्ष विच शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणका विषयमा दुरी बढेको छ । यसै विषयमा माओवादी उपाध्क्ष्यक्ष मोहन बैद्य किरण, सँग अर्घाखाँची डटकमका काठमाण्डौ स्थित सहकर्मी
राजेन्द्र पोख्रेल ले साँचो प्रकरण र समय सामयिक विषयमा गरेको कुराकानी । -सम्पादक
हतियारको साँचो सेना समायोजन विशेष समितीलाई बुझाउनॆ कुराको विरोध गर्न किन आवश्यक पर् यो?
विरोध साचोको मात्र होइन । यो त एक प्रविधिक कुरा हो । शान्ति प्रकि्रया सेना समायोजन र संविधान निमार्ण सम्वन्धी आधारित रहेको कुरा हो । यो साँचो बुझाउने कुरा सँग धेरै कुरा जोडिएको छ । समायोजनसँग सम्बन्धित कुरा टुंग्गो नलगाई साँचो बुझाउँदा जनमुक्ति सेनालाइ निःशस्त्रीकरण गर्न थलियो भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । सेना समायोजन हुनुपर्छ तर संम्मानजन ढङ्गले मोडालिटी तयार गरेर राष्ट्रिय शुरक्षा नीति निर्धारण गरेर पछि मात्र हतियार बुझाउने प्रकि्रया तिर जानुपर्ने थियो भन्ने हाम्रो धारणा हो । चाँवीको भन्दा पनि यी कुराको विरोध हो निर्णयमा अलि हतार गरियो ।
साँचो बुझाउने कुरा त स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय नै लागु गरिएको भनिन्छ । तपाईहरुले गरेका निर्णयमा पनि माओावादीको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै सेनाको शिविरहरुलाई मुर्त रुपमा समितिमा ल्याइने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ त ।
कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने उक्त निर्णय लिनु भन्दा अघिल्लो दिनमा कमरेड अध्यक्षको प्रस्ताव साँचो बुझाउने भनेर ल्याउनु भएको थियो । जसमा साथीहरुबाट विरोध र असहमती रहयो र साँचो वुझाउने कुरा हटाइएयो । बहस पछि एउटा निश्कर्ष पुगियो त्यॊ थियो माओवादी नेतृत्वमा सरकार निमार्ण भएपछि लडाकु र हातहतियार मुर्त रुपमा बुझाउने भन्ने निर्णय गरिएको हो साँचो वुझाउने लेखिएको छैन । त्यसमा हातहतियार मात्र नभएर लडाकु पनि सँगै भनिएको छ । हतियार बुझाउने प्रकि्रयामा मोडालिटी निर्धारण गर्नुपर्छ यो त हतियार र लडाकु समायोजनको प्रकि्रयासँगै हुने गरी अगाडी बढाउनुपर्ने हो । समायोजनको कुरामा त हामी सकारात्मक नै छौ । भाषा के हो भन्ने कुरामा त बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो । छलफल नै नगरिकन निर्णय गरियो यो गलत छ ।
सरकारमा सहभागी हुन के कुराले रोकेको छ त तपाईपक्षका नेताहरुलाई सरकारमा कहिले पठाउनु हुन्छ?
सरकारले पुर्णता नपाउदै हतियार बुझाउने काम भयो यसको विरोध गर् र्यो र जुन साँचो बुझाउने काम भएको छ त्यो फित्र्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो प्रकरण नटुग्गाए सम्म सरकारमा जानु उपयुक्त लागेन । यो विवाद नमिले सम्म सरकारम सहभागी हुने संभावना छैन । सरकारमा जाने कुरा मुख्य कुरा होइन गौड कुरा हो मुख्य कुरा त राजनीतिकॊ हो । यसको समाधान आउँदो केन्द्रिय समितीको बैठकबाट निस्कन्छ । त्यस पछि मात्र सरकारमा जाने नजाने कुराको टुङ्गो लाग्छ ।
यसरी बुझाई सकेको साँचो फित्र्ता माग्नु भनेको शन्ति प्रकि्रयालाई आगाडी बढाउनु भन्दा पनि पछाडी धकल्ने काम होइन् र ?
शन्ति प्रकि्रया धेरै पछाडी धकेल्ने काम भईसक्यो । शान्ति समझांैताको मर्म अनुसार देश अगाडी बढेकै छैन । शान्ति प्रकि्रया भनेको सेना समायोजन मात्र होइन राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निमार्णका कुराहरु पनि छन् खै त्यस तर्फ ध्यान गएको यो सेना समायोजनको काम प्याकेजमै गरो अंश-अंशमा समाधान खोजेर हुदैन । समग्र प्याकेजमा गरेर टुङयाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।
प्रतिपक्षी दलहरुले यस्तै अडान राखेको बेला तपाईहरुबाट असहयोग जारी रहने हो भने प्रधानमन्त्री भट्टराईको शान्ति र संविधान टुङ्गोमा पुर् याउन सक्नुहोला र ?
प्रधानमन्त्री त समग्र पार्टी हो नि एक्ले अगाडी बढने होइन होला नि एक्लै हिडन खोजेर गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन राम्ररी बुझुनुपर्ने कुरा हो । उहाँले एकतर्फी रुपमा भए पनि रि ग्रु पिङमा जानुपर्छ भन्न थाल्नु भएको छ यो पार्टीले निर्णय गरेको छैन । एकतर्फी काम अगाडी बढाउने भनेर त हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ न प्रतिपक्षी दलहरुले नै यसलाई मानेका छन । सवैलाइृ साथमा नलिए सम्म यो त अशंभव नै छ ।
तर शिविरमा भएका लडाकु कमाण्डरहरुले त सरकारले आदेश दियो भने एकतर्फी प्रकि्रया अगाडी बढाउन तयार छौ भनेका छन नि?
कुनै एक दुइ जना लडाकु वा कमाण्डरहरुको भनाई सवैको भावना हो भन्न मिल्दैन । लडाकुको प्रवक्ताले भन्नु भएको कुरा उहाँको व्यक्तिगत हो सवै साथी भाइहरु त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न ।
प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा पकि्रयालाइ एकतर्फी रुपमा अगाडी बढाउनु भयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ त?
हाम्रो कुन प्रकारको सहयोग र मर्मबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो भन्ने कुरा भट्राई व्रिसिएर एक्लै अगाडी बढनु भयो भने त्यो पार्टी लडाकु परिवर्तनकारी र जनमुखी संविधानको पक्षमा रहेका जनताको आत्मा सम्मानमा चोट पुग्छ । हाम्रो धोविघाट बैठक भटराईलाइ प्रधानमन्त्री बनाउनु मात्र थिएन । यसले परिर्वतन संस्थागत भन्दा पनि समस्यालाइ थाति राख्ने काम गर्छ समस्यालाइ जहाँको त्यही छाडेर एकतर्फी समाधान संभाव हुदैन । एकतर्फी रुपमा अगाडी बढनु भनेको त जनताका अपेक्षा र जनयुद्धलाइ तिलान्जली दिएर किस्ता किस्तामा गरेर आत्मसर्मर्ण गर्नु बाहेक केही हुन सक्दैन यो हाम्रो लागि मान्य हुने छैन । यसकॊ विकल्पको खोजी हुन्छ ।
त्यसो भए पार्टी विभाजन सम्म हुन सक्ने अवस्था आउँन सक्ला?
समस्याको समाधान पार्टी विभाजन होइन । हाम्रो चाहाना पनि हैन । यो स्थिति आउने छैन केन्द्रिय समितिले यो विषयमा एउटा समझदारी निकाल्छ । कुरा के हो भने अध्यक्ष दाहाल र भटराईले चाहदैमा एकतर्फी रुपमा यो प्रकि्रया अगाडी बढदैन यो कुरा स्पष्ट छ ।
स्थायी कमिटीको निर्णय उल्लघन गरेका भन्दै माफी माग्नु पर्छ भनेको छ नि?
हो गल्ती भएको पक्षले माफी माग्नु पर्छ तर गल्ती अध्यक्ष दाहाल र प्रम भटराईले गर्नु भएको छ माफी उहाँहरुले माग्ने हो मैले होइन ।
कतै तपाईहरुको यो झगडा त रोए जस्तो गर म पिटे जस्तो गर्छ भन्ने त होइन नि?
त्यस्तो विल्कुल होइन त्यसरी सडकमा उत्रिने विरोध गर्ने अवस्था कृतिम झगडामा आउँदैन सवैले थाहा पाएको कुरा हो पार्टीमा ठुलो विवाद छ । तर समस्याले समाधान पनि सगै ल्याएको हुन्छ यो समाधन गरेर पार्टी एकताका साथ अगाडी बढछ ।
तपाई यस्तो अडान लिई रहँदा तपाई कतै शान्ति र संविधान विरोधी त होइन भन्ने प्रतिप्रश्न पनि छ नि?
हो यो एकदमै ठिक कुरा सोध्नु भयो । मलाई त्यो भन्न खोजिएको छ वास्तविक रुपमा म शान्ति विरोधी पटक्कै होइन । कतिपय मिडियाबाट यसरी चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ यसले व्यक्तिगत रुपमा दुःखी तुल्याएको छ । म विरोधी के हो भने जनताले यति त्याग र वलिदान गरेका पार्टीले अग्रगमनमा आत्मसम्र्पण गर्नु हुन्न भने कुरामा मेरो जोड हो । सेना समायोजन नेपाली जनाताको पक्षमा हुनपर्छ । शान्ति प्रकि्रयालाई टुङग्याउनु पर्छ र दिगो शान्तिका स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीमा मेरो अडान हो ।
अलिकति फरक प्रसँग
सरकार बनाउदा मधेशी मोर्चासँग गरेको सहमती खारेजको कुरा उठाउनु भएको छ तत्कालै कुरा नउठाएर यति वेला किन यो कुरा वाहिर ल्याउनु भएको ?
तपाईलाई म जनाकारी गराउन चाहन्छु यो सहमतिमा स्थायी समितिमा मैले नोट अफ डिसेन्ट ने लेखेको छु विरोध कसरी भयो चिज के हो भन्नु हुन्छ भने सरकार बन्नु भन्दा अगाडी राती १ बजे कमिटीमा ७ जना हँदा हुदै २ जना बसेर सहमती गरिएको छ । हामीलाई छलफल गर्ने समय पनि दिएन । यो पार्टीको भन्दा पनि भट्टराई र दाहाल कमरेडको मात्र सहमति हो यसमा धेरै कुरा गडबड छ ।
उक्त सहमतीका कुन-कुन बुँदामा तपाईको विरोध हो ?
मुख्य विरोध के भने हाम्रो पार्टीको निर्णय जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान बनाउने हाम्रो पार्टीको निर्णय हो तर सहमतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान भनिएको छ । संविधानका मुख्य कुरामा सहमती छैन । सह्मतीमा माओवादीका निर्णय परिमार्जन गर्ने भनिएको छ अर्का तिर सवै कुरा आत्मसर्मण गरेर जस्तो राखिएको छ यो सन्तुलनमा छैन यिनै कुरामा हाम्रो विरोध हो । धन्यवाद
आश्विन २२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
