कब्जा सम्पत्ति फिर्ता प्रकरणले रक्तपात निम्त्याउन सक्छ !!

एकीकृत माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व कालका  समयमा  विभिन्न व्यक्तिहरु र संघ संस्थाहरु संग कब्जा गरेका घर जग्गा र सम्पत्ति  सम्पूर्ण फिर्ता गर्नु पर्ने भनि भर्खरै  भएको सहमतिमा  प्रचण्डले  हस्ताक्षर  गरि सकेको अवस्था र एकीकृत माओवादी भित्र बैद्य पक्षबाट प्रतेक  पाहिलामा  आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अबरोध गरिरहेको  अवस्थामा कब्जा गरेका घर जग्गा र सम्पत्ति  सम्पूर्ण फिर्ता गर्न आफ्नै पार्टी नेत्रित्वले र आफ्नै  नेत्रित्वको सरकारले पार्टी निकायहरुलाई निर्देशन दिने निश्चित भएबाट  अब  यसको कार्यान्यन पक्षलाई गम्भीर रुपले सोच्नु पर्ने हुन्छ / प्रमुख दलहरुले  यो बारेमा सोच विचार नगरी  प्रक्रिया अगाडी बढाएमा भोलि देशमा रक्तपातको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न किनभने  ति व्यक्तिहरु जसले माओबादी जनयुद्धमा लागि  पाएको उपलब्धि सम्जिएर बर्षौ देखि हक भोग गर्दै आइरहेका छन् उनीहरुको अर्को ठाउमा जाने  अवस्था छैन भने त्यो खाई पाई आएको छोड्नु भनेको  सडक को बास हुनेछ  त्यसले  सडकमा जानु परेपछि  ज्यानको बाजी राखी आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प अर्को हुने छैन /  यसरि  हली, गोठाला,कमैया, गरिब र भूमिहीन जनताहरुलाई मोहन बैद्यको आन्दोलनले  साथ  भई तिब्र रुपले अगाडी बढ्ने छन् /

माओबादी नेत्रित्बले वाइसीएलको अर्ध सैन्य संरचना खारेज र  कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय ज्यादै प्रसंसनिय हो ता पनि  कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णयलाई लागु गर्नु पूर्व एउटा बैकल्पिक बाटो वनाउनु पर्ने हुन्छ /   उनीहरुको संख्या निश्चित गरि उनीहरुलाई  कहाँ के  कसरि  बस्ने  ठाउँ दिन  र रोजगारीको अवसर  दिलाउन  सकिन्छ त्यो  पहिलो सरकारको कदम हुनु पर्नेछ जसले गर्दा उनीहरुमा त्यो ठाउँ छोड्न कुनै अप्ठेरो महसुस हुने छैन र  उनीहरुले न त कसैको  सम्पतिमा हडप्न तिर लाग्ने छन् न त मोहन  बैद्यको आन्दोलनमा  साथ दिनेछन् /

यसरि  प्रचण्ड र बाबुरामले  समय र परिस्थिति बुझी गरेको  सम्झौंता र सहमतिहरुको कार्यान्वयन  गराउन  र अन्य राजनैतिक पार्टीहरु प्रति  विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने क्रममा माओवादीको कब्जामा रहेको निजी तथा सार्वजनिक घरजग्गा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता गर्ने तथा कब्जा भएको अवधि भरिको जग्गाको आयस्था बापत क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरिएकोले  जग्गा धनिहरु जसले  बर्षौ देखि भोगचलन गर्न नपाएर बसेका थिए उनीहरुमा

यस निर्णयले खुशीको  बहार छाएको छ भने अर्कोतिर माओबादी जनयुद्धमा होमिएर पाएको उपलब्धि सम्झी हाल भोगचलन गरिरहेका ति माओबादी प्रति आस्थावान  हली,गोठाला, कमैया, गरिब र भूमिहीन किसानहरुद्वारा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्दा आफुमा आइ पर्ने पिडाको बारेमा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे कुनै व्यस्था नगरी  माओबादी पार्टीले वा सरकारले गरेका  कुनै पनि निर्णय  वा सूचना कदापी स्वीकार गर्ने  छैनन  ।

तसर्थ अहिलेको मुख्य बिषय भनेको तिनै व्यक्तिहरु जो   हली, गोठाला, कमैया, गरिब तथा भूमिहीन किसान र जोताहाहरु छन् यीनिहरुको संख्या निर्क्योल गरि तिनीहरुको लागि  बैकल्पिक बस्ने व्यस्था र रोजगारी  लागि  दिगो योजनामा सरकारद्वारा  ध्यान दिईएको खण्डमा  पिडित जग्गा धनिहरु र  यस्ता  भूमिहीन वर्गहरुको समेत उद्दार भई  माओबादी पार्टी र सरकारको लोकप्रियता  बढ्न गई  भबिस्यमा कुनैपनि जनताहरुमा आफै मेहनतको कमाईमा मात्रै भर  गर्नुपर्ने शिक्षा प्राप्त हुन्छ र  मोहन बैधको आन्दोलन स्बत  सेलाएर जानेछ  हैन भने तिनै  हली, गोठाला, कमैया, गरिब तथा भूमिहीन किसान र जोताहाहरु हातमा कुटो र कोदालो लिई लडाईको मैदानमा उत्रने छन् र त्यो बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम तिनै मोहन बैध र मात्रिकाको समुहले  गर्नेछन् त्यसले  देशमा हुनसक्ने रक्तपात पूर्ण परिस्थितिलाई ख्याल गरि सो बाट धन ,जन र देशको इज्जतलाई बचाउन सम्पूर्ण  सचेत जनताहरुले  बेलैमा राजनैतिक पार्टी लगायत सरकारसंग  खबरदारी गर्नु आजको आबस्कता रहेको छ/