संविधान निर्माण र संघीयता

 

अहीले पनि थपिएको समय सिमा भित्र संविधान बन्ने सम्भावाना अत्यन्तै थोरै छ । कथम कदाचित कतै कुनै प्रभूहरु बाट कुनै आदेश आएन भनृ अब मंशिर १४ मा संविधान बन्ने छैन । संविधान बने पनि वा नबने पनि वर्तमान परिस्थिती तथा राजनितिक धरातल अनुसारगरीब निमुखा जनताको जिवन स्तरमा कुनै पनि गुणात्मक परीवर्तन आउदैन ।

 

सामान्यतः यो मात्र सकरात्मक विषय हो की संविधानको निर्माण भएमा देशले अग्रगमनको बाटो लिनेछ र त्यस संग हुने ब्यावस्था पुजिवादी प्रकारको ब्यावस्था हुनेछ तर त्यो पुर्ण रुपमा पुजिवादी ब्यावस्था हुनेछैन । नेपाल अर्धसामान्ति तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुक भएकोले पिुजिवादी ब्यावस्था भनेको त्यो नया जनवादी ब्यावस्था हुनेछ त्यो एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पाटीको नेतृत्वमा चल्ने उच्च लामो क्रान्तिकारी संघस्र बाट मात्र सम्भव छ तर कतिपय शतिुले उच्च क्रान्तिकारी नाराको नाममा वर्तमान अवश्थामा पुजिवादी प्रकारको  ब्यावस्थालाई अस्विकार गरेको वा बिरोध गरेको देखिन्छ  त्यो प्रतिगमनको सेवा हुनेछ वा ०६२,६३ को आन्दोलनको उपलब्धीहरुलाई गुमाउनु हुनेछ तसर्थ भोलीको क्रान्तिकारी सघस्रलाई मजबुद बलियो बनाउनको लागी अहीले संबिधानको निर्माण हुन आवाश्यक छ ।

 

देशको राजनितिक लडाई संविधान निर्माण गर्ने दिशा तर्फ भन्दा पनि कसरी प्रधानमन्त्रिमन्त्रि बन्ने भन्ने दिशा तर्फ गएको छ यो राष्ट्रिय राजनितिमा एउटा भयानाक संकटको संकेत हो । प्रकट रुपमा देशको राजनितिक माहोल संविधान निर्माण तिर गए जस्तो देखिन्छ तर यो सत्य होईन । अहीले माओवादी को सरकारी पक्ष जनताको काम गर्ने भन्दा पनि चर्चामा आउन मात्र तल्लिन छ भने अर्को पक्ष जुन सडक संघस्रमा छ उसको निति संविधान निर्माण भन्दा पनि बामपन्थि लफ्फाजिको आडमा संविधान निर्माणका विरुद्ध तर्फ गएको छ एकातिर भने अको तर्फ आफुलाई प्रजातन्त्रको ठेक्दार बताउने नेपाली काग्रसको निति माओवादीको विरोध मा मात्र सिमित छ । यो धिन लाग्दो राजनिति भित्र एमाले न बाउ तिरको न आमा तिरको बनेको छ वा देशको राजनितिमा एमालेको कुनै ठोस कार्यदिशा छैन । यो राष्ट्रिय राजनितिमा सरकारमा सामेल भएका तथा सरकारमा नभएका मधेशका क्षेत्रिय साम्प्रदायिक शक्तिहरु नेपाललाई बिखण्डन गर्ने उद्येश्यका साथ अगाडी बढेका छन जसको पछिल्लो  पुस्टी संघियताका नेपाली ईन्जिनियर डा। बाबुराम भटराई सरकारका रक्षा मन्त्रि तथा बिखण्डनको नाईके शरदिसंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्ला टुक्राएर एक मधेश प्रदेश बनाउने धोषणा बाट हुन्छ । एमालेकाग्रेस ले यो भण्डारी अभिब्यती लाई लिएर सदन अवरुद्द गरे तर त्यो अवरोध भण्डारीको राजिनामा भन्दा पनि सरकार ढलाउने उद्देश्का साथमा भएकोमा कुनै शंका रहन्न किनकी उनिहरु  एमालेकाग्रेस ले पनि मधेशवादी संगठनहरु संग राष्ट्रघाति सम्झौताहरु गरीसकेका छन । यो दुःखको कुरा हो की नेपालको राजनितिमा राजनितिक दलहरु सत्तामा हुदा राष्ट्रघात गर्ने र सत्ता बाहीर छदां राष्ट्रियताको ढोल फुक्ने प्रवृती । यो प्रवृतीले देशलाई झन संकट तर्फ डोराएको छ ।

 

अब यो प्रमुख आवाश्यकताको बिषय हो की देशमा जनतामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानको निर्माण हुनु पर्दछ जुन संविधानमा संघीय शाशन ब्यावस्थालाई अस्विाकार गरीनु पर्दछ । बिशेषतः संघीय शाशन ब्यावस्था नेपाली जनताको मागमा आएको होईन र यो संघीय ब्यावास्था नेपाली माटो वा नेपालको भौगोलीक आर्थिक सामाजिक जातिय धार्मिक ऐतिहासीक तथा राजनितिक संरचना संग मेल खादैन । विश्वब्यापी मान्यता अनुसारमुरुपमा तिन ओटा आवाश्यकता पुरा गर्नको लागी संघीयता अवलम्वन गरीएको पाईन्छ । पहिलोः बिभिन्न भू-भागमा छरीएर रहेका राज्यहरुलाई एकीकृत गरेर बलियो राज्य निर्माण गर्न जस्तः अमेरीका १७८७  स्वीजरल्याण्ड १८४८  अस्ट्रेलिया १९०० जर्मनी १९११  रसिया १९३६  मलेसिया १९५७ मा यो पहिलो आवाश्यकता पुरा गर्न संघीयतामा गएका थिए ।

 

दोस्रोः बिभाजन हुन लागेका राज्यहरुलाई बिभाजन हुन नदिन वा बिभाजन हुन बाट बचाउन जस्तैःक्यानाडा १९६७ ब्राजिल १८१९  नाईजेरीया १९६० मा यो दोस्रो आवाश्यकता पुरा गर्न संघीयतामा गएका थिए तर नाईजेरीया भने बृहत दन्द्धमा फसेको छ । र तेस्रोः उपनिवेश बाट मुत्त हुन जस्तैः अर्जेन्टिना १८५३  भारात १९५० यो तेस्रो आवाश्यकता पुरा गर्न संघीयतामा गएको ईतिहास भेटीन्छ तर हाम्रो देश नेपाल संघीयतामा जानको लागी यो तिन ओता ऐतिहासिक प्रमाण संग मेल खान्न तसर्थ नेपाल संघीयतामा जान पनि सक्दैन । नेपाल न त बिभिन्न टुक्रे राज्यहरुमा छरीएको छ न त उपनिवेश बाट मुत्त हुन लागेको छ न त बिखण्डन नै हुन लागेको छ । यो परीस्थितीमा संघीयतामा जानु भनेको भारातिय विस्तारवादको दलाली गर्नु मात्र हो ।

 

माक्स्रवादी-लेनिनवादीहरुले सधैभरी आफ्ना निति निर्माण ठोस परिस्थितीको ठोस विश्लेशणको आधारमा गर्ने गर्दछन तर बिडम्वना आफूलाई सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पाटी बताउने कथित जनयुद्धको नाममा कम्युनिष्ट आन्दोलनको बदनाम गरयो र अहिले जातिय राजनितिको डुवा चढीरहेको छ  यो ईतिहासको कालो बाटो हो वा सच्चा देशभत्तहरुलाई झापड हो १ तर देशभत्त शत्तिहरुले यो बुझन आवाश्यक छ की ईतिहासले नेपाल बचाउने जिम्मा देशभत्तहरुको कांधमा सुम्पेको छ । यो ईतिहासले सुम्पेको महान जिम्मेवारीलाई ईमान्दारीका साथ अगाडी बढाउनु पर्दछ । यो नै आजको २१ औं शताब्दीको नेपाली राष्ट्रियता बचाउने महान कार्य हुनेछ ।

 

अहीले कतिपय शत्तिहरुले ज्ााे कोही सत्तामा छन र कोही सत्ता भन्दा बाहीर कथित ठुला दलको नाममा संघीय संविधान भएमा देशमा कायापलट हुने सोचाईहरु बिचारहरु प्रकट गर्दै आईरहेका छन तर यो उनिहरुको कमजोर राजनितिक मानासिकताको उपज का साथै भारातिय विस्तारवाद को दलाली हो । हामिले यो बुझ्न आवाश्यक छ की संविधानको निर्माण भएमा देश अग्रगमनको बाटोमा जानेमा कुनै शंका रहन्न तर संविधान निर्माण पछाडी पनि हामिले चाहेको खोजेको शाशन ब्यावस्था  मजदुर मुत्तिको ब्यावस्था मा पुग्नको लागी लामो उच्च प्रकारको क्रान्तिकारी संघस्रको आवाश्यकता हुनेछ अर्का तर्फ यदी संघीयता जबरजस्त लादियो वा लागु गरीयो भने संघीयताले देशलाई द्धन्दमा फसाउनेछ  त्यसैले संविधानको निर्माण भए पछी पनि देशमा नया संकट समस्या रहीरहनेछ तर हामिले यो आशा गर्नु पर्दछ की हरेक संकटका बाफजुद पनि देशलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजानको लागी नै हामीले उच्चतम प्रयत्न गर्नु पदर्छ ।

 

संविधान निर्माण लाई मुख्य केन्द्रमा राखेर संघीयता खारेजीको आन्दोललाई पनि निरन्तरता दिनुपर्दछ । यहा यो पनि बुझ्न पनि आवाश्यक छ की संविधान निर्माणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संघीयता विरुद्धको आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु भनेको संविधान निर्माणमा बाधा होईन की भविष्यमा आउने राष्ट्रिय संकटलाई रोक्नु हो यसका साथसाथै संघीयता विरुद्धको आन्दोलनले संविधान निर्माणलाई सहयोग गर्नेछ र संघीयता बाट आउने दुष्परीणामहरुका बिषयमा जनतालाई सचेत गराउने छ ।