दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा अमेरिका, चीन लगायतका सम्पन्न राष्ट्रहरु दवावमा परेका छन् । सम्मेलनमा सहभागी युरोपियन युनियन, गरिब तथा विपन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरुले ठोस सहमति र उपलब्धिमा पुग्न बलिया राष्ट्रहरुलाई दवाव दिएका हुन् । जलवायु परिवर्तनका असर न्युनीकरण गर्न यसअघि भएका प्रयासहरु अपेक्षाकृत सफल नभएपछि यसपटकको सम्मेलनमा गरिव तथा बिपन्न राष्ट्रसँगै साना टापु राष्ट्रहरु र युरोपीयन युनियनले संयुक्त अवधारणा अगाडि सारेका छन् ।
उनीहरुले अमेरिका, चीनलगायतका सम्पन्न राष्ट्रले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने भएकाले असर न्युनीकरणमा पनि यी राष्ट्रले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । अरु राष्ट्रले दवाव दिएपछि युरोपेली युनियनले अघि सारेको मार्गचित्रलाई अमेरिकाले पनि समर्थन गरेको छ । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न तीनवटा नयाँ सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यी तीन सहमतिमा धनी राष्ट्रले दिने अनुदान बढाउने, जलवायु पविर्तनसम्बन्धि बाध्यकारी कानुनी प्रावधान बनाउने र यसअघिको क्योटो प्रोटोकल पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने रहेका छन् ।