माघ ४ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – इन्टरनेट नक्कल (पाइरेसी)विरुद्धको विद्येयकको विरोधमा लोकप्रिय विकिपिडियासहित केही वेबसाइट बन्द भएका छन् ।
अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा ‘स्टप अनलाइन पाइरेसी एक्ट’ (सोपा) र माथिल्लो सदन सिनेटमा दर्ता भएको ‘प्रोटेक्ट इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी एक्ट’ (पिपा)को विरोधमा विकिपिडियासहित केही वेबसाइट विरोधस्वरुप २४ घण्टाका लागि बन्द भएका हुन् ।
विकिपिडिया अमेरिकामा सर्वाधिक हेरिएको वेबसाइटमा दसौं नम्बरमा छ । सेतो-खैरो रंगको अंग्रेजी भाषाको विकिपिडियाले आफ्नो गृहपृष्ठमा कालो पोतेर विरोध सूचना राखेका छन् । सूचनामा दसक लगाएर निर्माण गरिएको ‘विश्वकोष’मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले गरेको सांघातिक हमलाविरुद्ध ‘ब्लाकिङ आउट’ गरिएको उल्लेख छ ।
‘यी विद्येयक (सोपा र पिपा) खतरनाक छन्, यीनले वास्तविक पाइरेसीका समस्या समाधान गर्दैनन्,’ विकिपिडियाका सह संस्थापक जिम्मी वेल्सले भनेका छन्, ‘इन्टरनेट नीति हलिउडले बनाउन मिल्दैन ।’ विकिपिडिया गैर नाफामुखी विकिमिडिया पाउन्डेसनले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विकिपिडियाको कार्यक्रममा नेपालीलगायत गैरअंग्रेजी भाषी संस्करण भने सामेल छैनन् ।
अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा सांसद लमार स्मिथले दर्ता गरेको ‘स्टप अनलाइन पाइरेसी एक्ट’ (एसओपीए अर्थात सोपा) र माथिल्लो सदन सिनेटमा सिनेटर प्याटि्रक लेहीले दर्ता गरेको ‘प्रोटेक्ट इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी एक्ट’ (पिआइपिए अर्थात पिपा) को अमेरिकाका ठूला/साना सबैखाले इन्टरनेट कम्पनीहरू तथा विश्व मानव अधिकार र स्वतन्त्रता संस्था तथा व्यक्तिहरूले विरोध गरेका छन् ।
हालै विश्वका विभिन्न भागमा स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि भएका आन्दोलनमा अमेरिकी वेबसाइटहरू टि्वटर र फेसबुकको व्यापक प्रयोग भएको थियो । त्यस्तै अमेरिकामै भएका आगेट्ने (अकुपाई) आन्दोलनमा पनि इन्टरनेटका व्यापक प्रयोग भएको थियो । तर विश्वभरिबाट दैनिक अढाई करोड मानिसहरूले हेर्ने विकिपेडिया जस्ता प्रभावशाली साइटहरूले आफूलाई पूरै बन्द (कालो तुल्याएर) विरोध प्रदर्शनमा भाग लिन लागेको यो पहिलो पटक हो । अमेरिकाजस्तो विश्वभरि स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले खतरा सामना गर्नुपरेको भन्दै गरिएका यी विरोधले अमेरिकी जनतासहित विश्वको ध्यान तान्ने र अमेरिका विधायकहरूलाई दबाब पुग्ने विरोधकर्ताहरूको अपेक्षा छ ।
उनीहरूले ती विधेयक पारित भएमा तानाशाही शासन भएका मुलुकमा स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई अप्ठेरो पर्ने तर्क गरेका छन् । हावर्ड विश्वविद्यालयमा संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक लाउरेन्स ट्राइबले सोपाले इन्टरनेटमा विचारको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र आदानप्रदानलाई खतरा पुर्याउने भन्दै त्यो अमेरिकी संविधनको पहिलो संशोधनविरुद्ध हुने बताएका छन् । सोपा पारित भएमा पाइरेसी गर्ने भनी शंका गरिएको साइटको ठेगाना फेसबुकजस्ता साइटमा कुनै प्रयोगकर्ताले राखेमा ती साइटहरूलाई कारबाही हुने प्रावधान छ ।
गत शनिबार राष्ट्रपति बाराक ओबामा नेतृत्वको ह्वाइट हाउसले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घटाउने, साइबर सुरक्षा खतरा बढाउने र बहुआयामिक तथा नवीनतापूर्ण विश्व इन्टरनेटलाई कम आँक्ने’ प्रयासलाई समर्थन नगर्ने भन्दै सोपाका केही पक्षले अपराध नियन्त्रण गर्नु साटो जटिल तुल्याउने र स्वतन्त्रतालाई क्षति पुर्याउने बताएपछि त्यसका विरोधीहरूको मनोबल ह्वात्तै बढेको थियो । ह्वाइट हाउसबाट त्यस्तो वक्तव्य आएलगत्तै हाउसमा बहुमत भएको दल रिपब्लिकन पार्टीका नेताले ‘सहमति नभएसम्मका लागि’ सोपामाथि हाउसमा हुने मतदान स्थगित गरिएको बताएका छन् ।
तर अमेरिकाको शक्तिशाली सिनेमा र संगीत उद्योगले ती दुवै विधेयकको समर्थन गरेका छन् । ती दुवै उद्योगले आफूहरू अफलाइनबाहेक अनलाइन पाइरेसीको पनि उत्तिकै पीडित भएको बताउँदै आफूले धेरै खर्च र दुःख गरेर बनाएका फिल्म जथाभावी नक्कल गरेर हेर्ने र अरूलाई पनि हेर्न सजिलो पुर्याउनेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ती विधेयकप्रति ह्वाइट हाउसको नकारात्मक टिप्पणीबाट कतिपय फिल्म निर्माता कम्पनीका मालिकहरू रुष्ट बनेका छन् । त्यस्ता मालिकहरूमा रुपर्ट मुर्डोक भन्छन्, ‘जसले विधेयकहरूको आलोचना गरेको भन्दै राष्ट्रपति ओबामाका आलोचना गरेका छन् ।’
‘त्यसो भए ओबामाले कुनै पनि सफ्टवेयरको नक्कल गरिदिने धम्की दिने सिलिकल भ्यालीका मालिकहरूको पक्षमा आफूलाई राखे,’ मुर्डोकले टि्वटरमा लेखेका छन् । तर सोपा र पिपाको विरोध गर्ने गुगल, फेसबुक, याहु जस्ता प्रमुख इन्टरनेट कम्पनीले सांसदहरूलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै अखबारहरूमा विज्ञापन प्रकाशित गरेका छन् ।बुधबार विकिपेडियाले गर्ने विरोधले ती विधेयकका विपक्षीहरूको आवाजलाई झन् उजिल्याउने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् ।
नेपाली सांगीतिक र फिल्म क्षेत्रले पनि अनधिकृत नक्कलको चर्को समस्या भोगिरहेको छ । त्यो समाधान गर्न र बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाको अधिकार स्थापित गराउन ल्याइएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन उतिसारो प्रभावकारी हुन नसकेको महसुस भएको छ ।
अन्य समाचारहरु
