के जेष्ठ १४ सम्म संविधानको निर्माण हुनेछ ? त्यस बारे अन्यौल र अनिश्चयताको अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । देशमा घटनाक्रमको जसरी विकास भइरहेको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा समयमा नै संविधानको निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा गम्भीर प्रकारको आशंका उत्पन्न भएको छ । ६ महिना पूरा हुन अब केही समय मात्र बाँकी छ । अहिले पनि सामान्यतः प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु, मुख्य रुपले स्वयं सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिभित्र नै मुख्य विवाद सरकारको परिवर्तनको प्रश्नमा नै केन्द्रित छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री कायम रहने वा परिवर्तन गर्ने ? त्यो विवाद टुंगाउन नै धेरै समय र शक्ति केन्द्रित भएको छ । माओवादी भित्रको �प्रतिपक्ष�ले अहिलेको मतभेदको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई शर्तका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने निर्णय भयो भने जस्तो कि माधव नेपाल र झलनाथको राजिनामा पछि उत्पन्न स्थितिको अनुभवले बताउँछ, लामो समय पुनः को प्रधानमन्त्री बन्ने ? त्यो विवादमा नै वित्नेछ । कोही पुनः प्रधानमन्त्री बनेपनि पुनः त्यसको विरोध प्रारम्भ हुनेछ । त्यसरी गतकालमा संविधानको निर्माणका लागि तोकिएको
वा थपिएको समय सत्ताको प्रतिस्पर्धा वा प्रधानमन्त्री सम्बन्धी विवादमा नै वित्ने गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा उठिरहेको विवाद माथि विचार गर्दा त्यस प्रकारको इतिहासको पुनरावृत्तिको र त्यो खेलमा अहिले थपिएको अवधि समाप्त हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । माओवादी भित्रको वैद्य पक्षले प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई बाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई � यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन उनीहरुद्वारा प्रस्तावित तेस्रो व्यक्ति स्वयं माओवादी भित्रको व्यक्ति नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा उनीहरुको जोड हुनेछ � प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । यदि त्यस प्रकारको तेस्रो व्यक्ति माओवादी भित्रको प्रतिपक्षसित सम्बन्धित कुनै नेता नै भयो भने शान्ति र संविधानको निर्माणको कार्यमा झन् बढी बाधा पुग्नेछ । डा. भट्टराईको सन्दर्भमा मधेशवादीहरुसितको ४ बुँदे सहमति, बिप्पा सम्झौता आदि समेत कैयौं विषयहरुमा हाम्रो गम्भीर प्रकारको विरोध भएता पनि, कम से कम, शान्ति र संविधानको पक्षमा उनको दृष्टिकोण सिमित रुपमा भए पनि सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ । तर अहिलेको शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने त्यसको परिणामा के होला कसैले पनि सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्दछ ।
माओवादी भित्रको प्रतिपक्षले उनीहरु शान्ति र संविधानका विरुद्ध छन् भन्ने कुरालाई जोडदार रुपले अस्वीकार गर्ने गरेको छ । तर त्यो कुरा पुष्ट गर्नका लागि, अर्थात् उनीहरु शान्ति र संविधानका पक्षमा छन् भनेर प्रमाणित गर्नका लागि उनीहरुले जुन प्रकारको अभिव्यक्तिहरु दिने गरेका छन्, त्यसबाट वास्तविक अर्थमा उनीहरु शान्ति र संविधानका विरुद्ध भएको र उनीहरु शान्ति र संविधानका सबै प्रयत्नहरुलाई असफल पार्न कटिवद्ध भएको कुरामा अलिकति पनि शंका रहन्न । माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति हो । त्यही संगठन भित्रको एउटा प्रभावशाली पक्षले स्वयं अफ्नै संगठन वा आफ्नै नेतृत्वको सरकारका शान्ति र संविधानका प्रयत्नहरुलाई असफल पार्न योजनावद्ध र सशक्त प्रकारले प्रयत्न गर्दछ भने त्यसबाट शान्ति र संविधानको निर्माणका कार्यहरुलाई अत्यन्त आघात पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा सम्भावित दुष्परिणामहरु के हुनेछन् ? त्यसको सामना गर्न हामीहरु अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्दछ ।
माओवादी भित्रको प्रतिपक्षको नेतृत्वले बारम्बार यो घोषणा गर्ने गरेको छ ः उनीहरु शान्ति र संविधानका विरुद्ध छैनन्, तर उनीहरु नक्कली होइन, सक्कली शान्ति र संविधानका पक्षमा छन् । उनीहरु यथास्थितिवादी संविधान र मुर्दा शान्तिका विरुद्ध छन् । उनहरुले यो पनि भन्ने गरेका छन् ः उनीहरु जनताको वा जनपक्षीय संविधानको पक्षमा छन् । उनहरुको त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिलाई अलिकति पनि विश्लेषण गर्ने वित्तिकै यो बुझ्न गाह्रो पर्नेछैन कि त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिद्वारा उनहरुले अहिले शान्ति र संविधानका पक्षमा भइरहेका सबै प्रयत्नहरुका विरुद्ध छन् ।
उनीहरु स्थायी शान्तिको कुरा गर्दछन् । माक्र्सवादी�लेनिनवादी व्याख्या अनुसार स्थायी शान्ति खालि साम्यवादको अवस्थामा नै सम्भव हुन्छ । त्योभन्दा पहिले समाजवादको उच्च चरणसम्म पनि समाजमा लगातार वर्ग�संघर्ष र अशान्तिको अवस्था रहन्छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिसम्म पनि स्थायी शान्तिको स्थिति तयार हुन्न । उनीहरुले यथास्थितिवादी संविधानको निर्माणको विरोध गर्दछन् । त्यस सन्दर्भमा उनहरुले प्रकट गरेका विचारहरुबाट यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन ः उनीहरु पूँजीवादी प्रकारको संविधानको पक्षमा छैनन् र नयाँ जनवादी संविधानको पक्षमा छन् । तर त्यस प्रकारको संविधान ता नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफलतापछि नै बन्न सक्दछ । अहिलेको संविधानसभाको स्वरुप वा अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनको सीमा भित्र त्यस प्रकारको संविधानको निर्माण सम्भव छैन । २०६२�६३ को आन्दोलन नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा जनवादी संविधानका उद्देश्यहरुलाई अगाडि राखेर पनि भएको थिएन । त्यो अवस्थामा उनीहरुले जुन प्रकारका शान्ति र संविधानको कुरा उठाइरहेका छन् । अहिलेको संविधानसभाद्वारा त्यो सम्भव छैन । अहिले हामीले जुन शान्ति र संविधानको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो ०६२�६३ को आन्दोलन र पूँजीवादी प्रकारको प्रणाली अन्तर्गतको शान्ति र संविधान हो । हाम्रो रणनीति त्यस प्रकारको प्रणालीलाई निषेध गरेर पुनः उच्च क्रान्तिकारी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हुन्छ । तर तात्कालिक रुपमा हाम्रो कार्यनीति तिनीहरुलाई प्राप्त गर्ने र सुदृढ गर्ने नै हुनुपर्दछ । माओवादी भित्रको प्रतिपक्षको आधारभूत कमजोरी के हो भने उनीहरुले रणनीतिक विचारहरुलाई कार्यनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछन् । तर उनीहरुका विचार वा प्रयत्नहरुबाट तत्काल स्थायी शान्ति र जनवादी संविधानको निर्र्माण सम्भव छैन । तर उनीहरुले, संविधानसभा भित्र वा बाहिर माओवादीहरुको बलियो संगठनात्मक अवस्था तथा त्यस भित्र पनि प्रतिपक्षको बलियो आधार माथि विचार गर्दा उनीहरु अवस्य पनि अहिलेको शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कामहरुमा अवश्य बाधा पुराउन सक्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न ः माओवादी भित्रको प्रतिपक्षले अहिलेका शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रयत्नहरुलाई असफल पार्न नै ता मुर्दा शान्ति र यथास्थितिवादी संविधानका विरुद्ध अभियान ता चलाईरहेका होइनन् । जेहोस्, उनीहरुका त्यस प्रकारको नीति वा गतिविधिका कारणले संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण हुन नसक्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । हामीले आशा, अनुरोध र कामना गर्दछौं ः सम्पूर्णरुपमा माओवादी वा त्यो भित्रको प्रतिपक्षले त्यस प्रकारको नीति नअपनावस् ।
समस्या खालि माओवादी भित्रबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको सशक्त विरोधको मात्र होइन । माओवादी भित्रको संस्थापन पक्ष वा सरकारले, एकातिर, आफ्नो संगठनभित्रको विरोधका कारणले शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माणका लागि प्रभावशाली प्रकारले काम गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ भने, अर्कातिर, उनीहरुमा अवशेषका रुपमा बाँकी रहेको उग्र�वामपन्थी� चिन्तनका कारणले पनि ती कार्यहरुमा नयाँ जटिलता र समस्या थपिदै गएका छन् । उनीहरुको कार्यप्रणाली माथि विचार गर्दा यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न ः कही उनीहरुले देशमा संविधानको निर्माणमा मुख्य जोड लगाउनेभन्दा पनि आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने सोंचाईले बढी काम गरेको ता छैन ? त्यो उद्देश्य पूरा नभएमा शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माणको कार्यमा समेत बाधा हाल्ने प्रयत्न ता गर्दै छैनन् ? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको æ
माघ ६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
