फाल्गुन १६ गते, २०६८ मा प्रकाशितकाठमाडौ – नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै सञ्चारगृहसँग पुन माग गरेको छ ।
महासङ्घको आज बसेको केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा समेत सरकारी र निजी सञ्चारगृहहरुले श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा अटेर गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै प्रेस रजिष्टार र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई ऐन कार्यान्वयन भए नभएको तत्काल अनुगमन गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकपछि महासचिव ओम शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत सरकारले दिँदै आएको रकम अहिलेको चर्को मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा अत्यन्त कम रहेकोले त्यसमा समयसापेक्ष वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा समयमै सविधान बन्नेमा अन्यौल रहेकोले मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई संविधान निर्माणमा गम्भीर रहन आग्रह गर्दै महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहितको पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान समयमै जारी गनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैठक महासङ्घका अध्यक्ष शिव गाउँलेको सभापतित्वमा बसेको थियो । रासस
अन्य समाचारहरु
