आदिवासी जनजाति सचेतनाअभियान किन ?

अहिले मुलुक संविधान्निर्माणको क्रममा छ | मुलुकको प्रमुख समस्या भनेको जातिय समस्या हो भन्ने राज्य पुनर्सँरचनामा आएको कठिनपरिस्थितीले प्रमाणित् गर्दछ | वर्गिय,जातिय र  र लिंगिय मुलुककाप्रमुख समस्या हुन भनियता पनि सही अर्थमा वर्गिय,क्षत्रिय र लिंगियसमस्या जातिये सम्स्याका अन्तरवस्तु मात्र हुन | वर्गिय,क्षत्रिय र लिङिय समस्या निराकरणका निमित्त सविधानसभा एवम राजनैतिक दलहरुमा बहसले खासै महत्व पाएको देखिदैन |

 

हामिले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थाले पछि आदिवासीजनजाति,मधिसे,महिला,मुसल्मान,दलित र अल्पसंख्यक प्रति भएका भेदभाव दमन,उत्पिडन हरू सबै उजागार हुन थाले अर्थात हामिलेदेख्न थाल्यौ हामिले बुझ्यौ | मुलुकको सासक को हो र कुन् जाति सासित छ ? कुन् जाति पिडक हो र कुन जाति पीडित छ ?मुलुकमा कुन् जातिको राज्यकोसबै तह र तप्कामा एकलौटे रजाई छ ? आदिवासी जनजाति,मधिसे,महिला,मुसल्मान्,दलित र अन्य अल्पसंख्यक हरू के कसरी ठगियकाछन ? हेपिएका छन् ? अपहेलित भएका छन् ? एवम् साढे २ सय बर्ष देखि मुलुकका खास जाति वर्गसमुदायहरुलाई राज्यको मुलधार बाट बाहिर पारिएकै कारण बाट देश सामाजिक,राजनैतिक एवम् आर्थिक रुपमा दलदलमा फस्न पुगेकोरहेछ् भनेर बुझे सासित एवम् उत्पिडित जाति हरुले …..| त्यसपछि पीडित र पीडक अर्थात सासक र सासित जातिहरू बीच भावनात्मक सम्बन्ध आपसी सद्भभावबीच खाडल हरू पर्दै गयो दुरीहरू बड्दै गयो | जातजातीहरू विच मनहरू फाटेका छन् |यसरी मन फाटेको,दुरी बडेको,खाडल परेको बेलामा सबैलाई मिलायर सिलायर लग्ने एकमात्र उपाय भनेकोनै हाम्रो जस्तो जातिय विविदता भएको ठाउँमा जातिय,भासिक र क्षेत्रियताको आधारमा बन्ने संघियता हो,अनेकतामा एकता हो |अर्थात आत्म निर्णयको अधिकार स्वयत्तता सहितको संघियलोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो | जातिय,भासिक,क्षेत्रियताको आधारमा बन्ने सघियताले निश्चय पनिअन्तर राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्दान्त द्वारा प्रत्याभुती भएका अधिकार,नेपाल सरकारले अन्तर रास्ट्रिय समुदाय सँग गरेकोप्रतिबद्दता,आदिवासी जनजाति सँगराज्य पक्षले पटक पटक गरेको सहमती सम्झ्यौताको पालना हुने छ | तव मात्र देश बिखड्डन तर्फ जान रोकिने छ |आफ्नो पहिचान सहित स्वयत्ततार सुसासन सहित हामि सबै एक ठाउँमा उभिन सक्यौ भने जातिय,क्षत्रिय सद् भाव रहने छ |

 

जातिय,धार्मिक,भासिक र सास्क्रितिक सहिस्णुता प्राप्त भई मुलुक एक ठाउँमा हुनेछ | तवमात्र हामि सार्वभौमरास्ट्रिय अखण्डतालाई बचायर राख्न सक्ने छौ | यसरी मन हरू कुडियको वेलामा साम्,दाम्,दण्ड भेद को निति अपनायर विगत साढे २ सय वर्स सम्म जसरी दबायरराखियो त्यसरी दबायर राख्न मात्रै खोजियो भने निश्चित रुपमा देश हिंसा प्रति हिसामाउत्रने अवस्था आउने छ | यस तर्फ प्रमुख राजनैतिक दल साशक वर्ग एवम् दलका नेता हरू सचेत हुन जरुरी छ |   मुलुकमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा आदिवासीजनजातीहरुले गरेका त्याग,तपस्या र वलिदानको उच्च मुल्याङ्कन हुनु पर्दछ। अहिले इतिहाँसको कठघारमा उभिएको राज्य पुनर्सँरचना एवं राज्य शक्तीकोबाँडफाँड्को मुद्धा प्रत्येक्ष रुपमा सदिँयो देखी जातिय उत्पिदन,जातिय विभेद एवं उपनिवेशिकरणमा परेका नेपाली आदिवासीजनजातीहरुको मुक्तीको सवाल एवम् समग्र समस्या निराकरणको बिषय सँग सरोकार राख्दछ ।

अत: यस्तो ऐतिहासिक क्षणमाहामी आदिवासी जनजाती सम्पूर्ण मौलिक हक अधिकारहरुको सुरक्षार्थ आफ्नो दयित्व भुल्यौ  भने ईतिहासले हामीलाई क्षमा गर्ने छैन। हामीलाईहाम्रा सन्ततिले धिकार्ने छन। तसर्थ संयुक्त राष्ट्र सँघको आदिवासी जनजाती अधिकार संवन्धिघोषणा पत्र, अन्तर राष्ट्रिय श्रम संघठन महा सन्धि १६९,अन्तर राष्ट्रियमानव अधिकारका दस्तावेजमा प्रत्यभुत भएका हक अधिकारहरु नेपाल सरकारले हामी आदिवासीजनजाती सँग विभिन्न समय गरेका सहमती सम्झौताहरु राज्य पुनर्सँरचना एवं राज्यशक्तिकोबाँडफाँड् समितिले पेश गरेका सिफारिस एवं ऐतिहासिक वस्तुगत धरातलिये यथार्थता संवन्धमासचेतना दिलाई आफ्नो अन्तर्निहित जन्म सिद्द आत्म निर्णयेको अधिकार र स्वयतता सहितकोसंघिय लोक्तान्त्रिक गणतन्त्राक संविधन् जारी गराई सदियौ देखिको एकाधिकारवादी शासनब्यबस्थाबाट निरन्तर् खेप्दै आएको जातिय उत्पिडनबाट जातिय मुक्ति दिलाउनको नीम्ति हाम्रासाँझा सवालमा आपसी समझदारिका साथ अन्तर सम्वाद गर्न यसलाई निरन्तरता दीई सशक्त र प्रतिकारात्मकबैचारिक रुपमा प्रस्तुत हुन आदिवासी जनजाति सचेतना अभियान आवस्यक भएको हो |

 

    महासचिव जन स्वयम्सेवक परिचालन ब्युरो युएई एवं {भुपु अध्यक्ष नेपाली मगर संघ युएई,भुपु प्रवक्ता नेपाली आदिवासी जनजाति महासघ युएई}