बर्मामा राजनीतिक सुधारको अभियानअन्तर्गत नयाँ श्रम कानुन लागु गरिएको छ । नयाँ कानुन अनुसार सन् १९६० पछि पहिलो पटक संगठन खोल्न र श्रमिकलाई हड्ताल गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
बर्मामा दशकौंसम्म चलेको सैन्य शासनपछि देशमा भैरहेको राजनीतिक सुधारका क्रममा गत अक्टोबरमा राष्ट्रपति थाइन साइनले कानुनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
विपक्षीहरुले पनि नयाँ श्रम कानुन पहिलाको भन्दा राम्रो भएका बताएका छन् । तैपनि श्रम संगठनहरुलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको छैन र हड्तालमा उत्रने मजदुरको रोजगारी सुरक्षित राख्न पनि सजिलो नरहने बताइएको छ ।