काठमाडौ, चैत्र १७ ( संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने जेठ १४ को समयसीमा नजिकिए पनि संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया छोट्टयाउने काम अझै सुरु भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अन्तिम म्याद जेठ १४ भन्दै अब म्याद थप हुन नसक्ने फैसला गरेकाले दुई महिनाभन्दा पनि कम समयमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि पारित गर्नेसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । जेठ १४ भित्र संविधान नबने संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला मंसिर ९ मै सर्वोच्चले गरेको थियो । उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकार र संसद्ले गरेको अपिल दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेशलाई बेन्चले बुधबार सदर गरेको हो ।
अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन गरी प्रक्रिया छोट्टयाउने र विवादित विषयमा नेताहरूले तत्काल सहमति कायम गर्ने हो भने संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न भ्याउँछ । त्यसका लागि लडाकु समायोजन जति छिटो अघि बढ्छ, उति नै छिटो संविधान निर्माण हुनेछ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रक्रिया छोट्टयाउँदा तोकिएकै समयभित्र संविधान जारी गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने विषयमा उनले उच्च राजनीतिक तहमा परामर्श गरिसकेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा नयाँ संविधानको प्रस्तावना र प्रत्येक धारामा छुट्टाछुट्टै मतदान गर्ने र सर्वसम्मत हुन नसकेका विषयलाई मतदानमा लैजानुअघि सर्वसम्मतिको प्रयास गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दलका नेताहरूलाई १५ दिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ुसंवैधानिक व्यवस्था पालना गर्ने हो भने निरन्तर सहमति हुँदा पनि जेठ १४ मा संविधान जारी हुन सक्दैन,ु नेम्वाङलाई उद्धृत गर्दै संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ुजेठ १४ मा संविधान जारी गर्न प्रक्रिया छोट्टयाउनुको विकल्प छैन ।ु
उनले अन्य प्रक्रिया छोट्टयाए पनि पहिलो एकीकृत मस्यौदा छलफलका लागि जनतामा लैजाने समय रहने गरी विवादित विषयमा छिटो सहमति जुटाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया छोट्टयाउने औपचारिक निर्णयका लागि मुख्य तीन दल र मधेसी मोर्चाकोे सहमति आवश्यक पर्छ । स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन गरी संसद्मा नियमित विधेयक पारित गर्नेजस्तै प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने खालको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ ।
ुसंसद्मा नियमित विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया वैज्ञानिक भएकाले संविधान अनुमोदन गर्दा पनि यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ,ु छलफललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ुदफावार छलफलमा पनि संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने र अन्तिममा सिंगै मूल विधेयक पारित गर्ने बाटो नै व्यावहारिक छ ।ु
यस्तो प्रक्रियामा जाँदा पहिल्यै दुई तिहाइले संशोधन स्वीकार गरेमा परिमार्जित प्रस्ताव नै पारित हुन्छ भने सबै संशोधन अस्वीकार भएको अवस्थामा मूल प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको मानिन्छ । ुयसो गर्दा प्रत्येक धारामा छुट्टाछुट्टै मत विभाजन र सहमतिका लागि फेरि १५ दिनको समय बचत हुन्छ,ु उनले भने, ुसहमतिको प्रयास त अहिलेदेखि नै भएको छ, मतदानअघि थप १५ दिनको आवश्यक पर्दैन ।ु
अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीमा उल्लिखित प्रक्रिया अपनाउँदा नयाँ संविधानको पहिलो विधेयक तयार भएपछि पनि त्यसलाई पारित गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्छ । विधेयक पेस गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, संशोधनका लागि एक साताको समय दिने, दफावार छलफल गर्ने र प्रत्येक धारामा मतदान गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदा संविधान पारित गर्न मात्र झन्डै एक महिना लाग्ने सचिवालयको अनुमान छ ।
संविधान विधेयक बन्नुअघिको प्रक्रिया पनि उत्तिकै लामो छ । पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माण, जनतामा छलफल, सर्वसाधारणका सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनजस्ता चरण पूरा गर्नुपर्छ । कार्यतालिकाअनुसार राज्य पुनर्संरचना र अन्य विवादित विषयमा सहमति भएपछि पनि यी प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ६१ दिन लाग्छ ।
कार्यतालिकाका विवादित विषयमा सहमति भएपछि संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माणका लागि १५ दिन, मस्यौदामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि आठ दिन, सर्वसाधारणसँग सुझाव संकलनका लागि २३ दिन, सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी विधेयक तयार गर्न १५ दिनको समय छोट्टयाइएको छ । दलहरूबीच संघीय इकाईका रूपमा प्रदेशहरूको संख्या, सीमा, नाम, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली, नागरिकताजस्ता मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।
विवादित विषयमा सहमति बनाउन नेताहरूले जति ढिला गर्छन्, संविधानको मस्यौदामा सर्वसाधारणले छलफलका लागि पाउने समय उति नै कम हुन्छ । ुनयाँ संविधानको मस्यौदा जनतामा छलफल गर्नु असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,ु सभामुख नेम्वाङले भने, ुसंविधानमा सबैको स्वामित्वका लागि छलफलमा जनताको सहभागिता आवश्यक पर्छ ।ु यसअघि पटक(पटक भएका कार्यतालिका संशोधनमा विवाद समाधानका लागि नेताहरूलाई समय थप्दा सर्वसाधारणले छलफलका लागि पाउने समय कटौती हुँदै आएको छ । विवाद समाधान उपसमितिले चैत २० मा सक्ने भनेको काम अझै सुरु गरेको छैन । पछिल्लो पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कार्यतालिका संशोधन गरी चैत २० भित्र सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समय दिएको छ । विवाद टुंगिएपछि पनि संवैधानिक समितिलाई पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न कम्तीमा एक महिना समय चाहिने सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति नभए संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदान गरी पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माण गर्न पनि असम्भव जस्तै छ । ुप्रक्रियामा जाँदा लाग्ने समय भडकिसकेको छ,ु सचिवालयका ती अधिकारीले भने, ुप्रक्रियामा जानका लागि पनि दलहरूबीच सहमति आवश्यक पर्छ ।ु
अहिलेको स्थिति
नियमित प्रक्रियामा गए लाग्ने अवधि( ९८ दिनभन्दा बढी
सिहमति भएपछि विधेयक तयार गर्न( ६१ दिन
विधेयक तयार भएपछि( कम्तीमा ३७ दिन
गर्न सकिने
संविधानको धारा ७० संशोधन गरी प्रक्रिया छोट्टयाउने
ससदीय दलका नेताहरूलाई फेरि दिइने १५ दिन कटौती
धाराहरूमा छुट्टाछुट्टै नभई एकमुष्ठ मतदान
चैत्र १७ गते, २०६८ मा प्रकाशित
