कांग्रेसद्धारा पहिचानलाई पहिलो र सामथ्र्यलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएर सात प्रदेशको आफ्नो अवधारणा परिमार्जन

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार प्रस्तावित प्रदेशका नाममा लिम्बु र किराँत मिलाएर कोसी प्रदेश, मिथिला र भोजपुरासहितको जनकपुर प्रदेश, नेवार र तामाङको बसोबाससहितको वाग्मती प्रदेश, तमु र मगरलाई गण्डकी प्रदेश, भेरी, राप्ती र कणर्ालीसहितको कणर्ाली प्रदेश, सेती र महाकालीसहितको खप्तड प्रदेश र थारू समुदाय तथा लुम्बिनीसहितको सिद्धार्थ प्रदेश छन् ।

प्रदेशमा बाहुल्य रहेको जातिको भाषालाई प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषा बनाउन सकिने, संस्कृतिको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने, प्रदेशअन्तर्गत पर्ने उत्पीडित, उपेक्षित वर्गको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरी सबै जातजातिबीच समानता र सद्भाव कायम गर्ने र सम्बन्धित जातिको वेशभूषाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई राज्य संरचनाको मुख्य आधारको रूपमा कांग्रेसले लिएको छ । ‘यसले पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई सम्बोधन गर्छ । भौगोलिक आधार पनि मिलाइएको छ र जिल्ला विभाजन गरिएको छैन, जसले अहिले चालू विकास निर्माणलाई खलबलिन दिँदैन,’ पौडेलले भने, ‘टिक्न र चल्न सक्ने, जातजातिबीच सामाजिक सद्भाव पनि कायम हुने यो नै उत्तम विकल्प हो ।’

जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतामा जाँदा जाति/जाति बीच द्वन्द्व चर्कन सक्ने खतरासमेत रहने उनले बताए । ‘जातीय पहिचान दिएर अघि बढ्दा समस्या हुन्छ । पहिचानमा लडाइँ हुन्छ । एउटालाई दिँदा अरूले पनि खोज्न थाल्छन्,’ पौडेलले भने, ‘दीर्घकालीन असरलाई विचार नै नगरी संघीयतामा जानु ठूलो गल्ती हुनेछ ।’

तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच शनिबार भएको शीर्ष बैठकमा संघीयतामा कुरा नमिलेपछि कांग्रेसले पहिचानलाई समेत प्राथमिकता दिएर प्रदेशको नामकरण गरेको हो । उसले सात प्रदेशसहितको प्रस्ताव शुक्रबारै छलफलमा ल्याएको थियो । शीर्ष बैठकलगत्तै कांग्रेसको अनौपचारिक बैठकले संघीयताको प्रारम्भिक नाम र आधार तय गरेको हो । ‘लिम्बुवान र किराँत एकै ठाउँमा बस्नै सक्दैनन् भनेर माओवादीले भन्दै आएको छ । यो जनजातिप्रतिकै अवमूल्यन हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘अहिले प्रस्ताव गरिएको आधार र संख्या सिद्धान्तमा आधारित त छ नै, वैज्ञानिक पनि छ ।’ थापाका अनुसार प्रस्तावित प्रदेश उत्तर र दक्षिण छिमेकीसँग कतै न कतै जोडिएका छन् । जनसंख्याको अनुपातमा सन्तुलितसमेत छ ।

‘उत्तर र दक्षिणका सीमासँग जोडिँदा भविष्यमा विकासको प्रचुर सम्भावनासमेत रहन्छ,’ उनले भने, ‘माओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रदेश सिद्धान्तमा आधारित छैन । त्यसमा जनजाति एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन् भन्ने तुष्टीकरण देखिन्छ ।’ राज्यमा बाहुल्यता नरहेका अन्य जाति विशेषका लागि पनि विशेष क्षेत्र राख्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ । विशेष क्षेत्रको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई दिने उसको प्रस्ताव छ । कांग्रेसले आइतबारको बैठकमा सात प्रदेशको आफ्नो प्रस्तावमै अडान राख्ने जनाएको छ । उसले प्रदेशको संख्या बढाउँदा सांसदको संख्यासमेत अत्यधिक बढ्ने भन्दै टिकाउ हुन नसक्ने प्रदेशमा जान नहुने तर्क गरेको छ । ‘यो प्रस्ताव प्रचण्डजीलाई नौलो होइन, झलनाथजीका लागि पनि नौलो होइन,’ पौडेलले भने, ‘यो हात्तीवन रिसोर्टमा भएको सहमति हो, मात्र अहिले उहाँहरू डराउनु भएको हो ।’

शीर्ष बैठकमा एमालेले राखेको १२ प्रदेशको प्रस्तावलाई कांग्रेसले ‘ढुलमुले’ भन्दै आक्रोशसमेत पोखेको छ । ‘हामीले मुलुकले धान्न सक्ने सानो रूपरेखाको प्रदेश होस् भनेर स्पष्ट पार्न चाहेका छांै, तर एमालेको ढुलमुले नीतिले अविश्वास खडा गरेको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा कम्तीमा दस प्रदेशमा सहमति गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए । ‘बाहिर आदिवासी जनजातिबाट आएको दबाब थेग्नै गाह्रो भयो, अहिलेलाई दस या १४ प्रदेशमा जाऊँ, पछि त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ भने,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘हामीले अहिले नै धेरैमा गयौँ भनेपछि मिलाउन गाह्रो हुन्छ, सानै बनाउन भन्यौं । त्यसमा सहमति हुन सकेन ।’ नेता पौडेलले धेरै प्रदेश हुँदा सांसदको संख्यासमेत बढी हुने र त्यसको व्ययभार राष्ट्रले धान्न नसक्ने बताए ।