कांग्रेसको अडान

 

भावी संविधानमा संसदीय प्रणालीका गुणहरू कसरी समावेश गरिने हो भन्ने प्रश्नले धेरैको ध्यान तानेको छ। यही क्रममा संसदीय पद्धतिका पक्षविपक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ। संसदीय व्यवस्थाका कमीकमजोरी मुक्त नभए पनि राम्ररी प्रयोगै नभई यो पद्धति नेपालमा असफल भइसक्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित होइन। विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि २०१५ सालको चुनावपछि मात्र विधिवत् संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास थालिएको थियो तर २०१७ सालमा राजाका हातबाट त्यसको अन्त्य गरियो। त्यसको ३० वर्षपछि २०४७ सालको संविधानअनुसारको सुरु भएको संसदीय अभ्यास पनि राजनीतिक दलहरू र राजाले तुहाइ दिए। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ साल यताका संसद् / संविधानसभा र बनेका सरकार पूर्णत संसदिय पद्धति अनुरूपका हैनन्। यसैले नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास वास्तवमा निकै कम समयमात्र भएको छ।

संसदीय व्यवस्था संसारको सर्वोत्कृष्ट शासन पद्धति नहोला तर प्रचलित अरू पद्धतिभन्दा अपेक्षाकृत बढी जनउत्तरदायी हुन्छ। यस व्यवस्थामा जननिर्वाचित संसद्ले सरकारको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्ने हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुको निकै महंगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः त्यसैको असर र परिणामस्वरूपले अर्को चुनाव जित्ने र हार्ने तय हुन्छ। जनअपेक्षा पुरा गर्न नसके जनताले मत दिँदैनन्। त्यसैले सरकार र त्यसको नेतृत्व निरंकुश हुन सत्तै्कन। सन् १९७५ मा श्रीमती इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लागु गरेर एक छत्र शासन गर्न खोज्दा १९७७ को चुनावमा पुर्खौली निर्वाचन क्षेत्र रायबरेलीबाट समेत हारेकी थिइन्। उनको पार्टीले पनि लज्जास्पद पराजय भोग्नुपरेको थियो। त्यसैगरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय बहुमतलाई सदुपयोग गर्न नसकेर मध्यावधि निर्वाचन गराउँदा २०५१ मा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले सजाय दिएका थिए।

नेपालले संसदीय पद्धति रोज्नुको कारण प्रजातन्त्रकी जननी मानिने बेलायतसँगको निकट सम्पर्क निर्णायक रहेको देखिन्छ। जनक्रान्तिका अगुवा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भएको सहभागिता, शिक्षादीक्षा र उनीहरूमा परेको भारतीय प्रभाव प्रमुख कारणमध्ये रहेको हो। यसैले २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुँदा पनि यस पद्धतिको विकल्प नखोजिएको हुनुपर्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने संसदीय पद्धतिविरुद्ध बढी नै आक्रमण हुने गरेको छ। विसं २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक उथलपुथलमा सत्तामा हुँदा र नहँुदासमेत निर्णायक भूमिका भएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार संसदीय लोकतन्त्रप्रति कति अडान राख्नसक्छ भन्नेमा धेरैले गौर गरेका छन्। सायद, नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका र दायित्व पनि उसको त्यही अडानले निर्धारण गर्नेछ। हुनत, संविधान सभामा दोस्रो शक्तिका रूपमा सीमित कांग्रेस निर्णायक हैसियतमा छैन। यसैले संसदीय पद्धति र मूलतः लोकतन्त्रलाई जोगाउने दायित्व उसका लागि अत्यन्त चुनौती पूर्ण छ। नेपालमा संसदीय व्यवस्था विफल भन्नेहरूले औँल्याउने गरेका सबैजसो विकृति पद्धतिको दोष नभएर व्यक्तिको प्रवृत्तिबाट उत्पन्न भएको हो। यसको प्रमुख पात्र नेपाली कांग्रेसै हो। नेपाली कांग्रेसले संसदीय पद्धतिसँगै विगतमा धेरै अवसर गुमाएको छ। तैपनि, अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा कांग्रेसले नै संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा अडान राख्दै आएको देखिन्छ। अबको संविधानमा आफ्नो अडानलाई मूर्त र चरितार्थ गर्न कांग्रेस कति सफल होला भन्ने हेर्न चाहिँ पर्खनै पर्छ।

लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख पक्ष जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्माण र नियन्त्रण गर्ने अभ्यास हो। संसदीय प्रणालीको मूल विशेषता पनि यही हो। यसैले जति नै विकृति देखाइए पनि संसदीय पद्धति प्रचलित अरू प्रणालीका तुलनामा बढी जनमुखी शासन व्यवस्था मानिएको हो। अध्यक्षात्मक प्रकृतिको कार्यकारी जनप्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र नियन्त्रित नहुने हुनाले जनउत्तरदायी हुँदैन। यसैले संसदीय पद्धतिको मूल मर्मअनुसारको शासन पद्धति बढी लोकतान्त्रिक र जनमुखी हुनसक्छ। नेपाली कांग्रेस आफू प्रतिबद्ध भएर अरू संसदीय पद्धतिका पक्षधर दलहरूलाई कसरी समेटेर लैजान्छ त्यसैमा नेपालमा यस पद्धतिको भविष्य निर्भर हुने देखिन्छ।