काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राज्य पुनर्संरचनासहितका मुख्य विषयमा सहमति जुटाउन भएको ढिलाइका कारण जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नभ्याउने अवस्था आए म्याद थपको विकल्पमा जानेबारे गृहकार्य भइरहेको संकेत गरेका छन् ।
नेपाल आइतबार संवैधानिक समितिको बैठक कक्षमा भएका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टेलिफोन सम्पर्क गरी विवाद समाधानका लागि भएका प्रयास र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे विवाद समाधान उपसमितिका तर्फबाट समेत धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपालले सुरुमा आफू उपसमितिमा रहेका प्रमुख दलका सबै शीर्ष नेताहरूको प्रतिनिधिका रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा बैठकमा सहभागी हुन आएको बताए पनि दाहालको विशेष आग्रहपछि दलहरूबीच जारी राजनीतिक लेनदेनबारे संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए ।
शासकीय स्वरूप र संघीयताका बारेमा शीर्ष राजनीतिक तहमा गम्भीर र निणरयक छलफल भइरहेको छ । विषय अत्यन्त गम्भीर र जटिल भएकाले छलफलले केही समय लिने अवस्था देखिएको छ,ु नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले भने, ुआधारभूत विषयमा सहमति नगरी पहिलो मस्यौदा बनाउन सकिँदैन । आजभोलि सबै विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति हुन पनि सक्छ । यसले अझै केही समय लिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।ु
दाहालले आफ्नो निकटवर्तीहरूसँगको अन्तरंग छलफलमा पनि जेठ १४ मा संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गरी संविधानसभाको म्याद एकरदुई महिना बढाउन सकिने बताएको स्रोतको दाबी छ । नेता नेपालले जेठ १४ मा मस्यौदा मात्र तयार भए असारसम्ममा संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेको बैठकका एक सहभागीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ मा संविधान जारी नभए संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले यसअघि नै चारपटक आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाएर चार वर्ष पुर्याएको थियो ।
सर्वोच्चले फैसलामा जेठ १४ मा संविधान जारी नभए जनमतसंग्रह, ताजा जनादेश वा अन्य उपयुक्त संवैधानिक विकल्पमा जान निर्देशन गरेको छ ।
नेकपा मालेका नेता सीपी मैनालीले लोकतान्त्रिक संविधानका लागि केही समय थप गर्ने विकल्पका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले भने म्याद थपको विकल्प खतरनाक हुने बताए । ुसंघीयताको विवादका कारण संविधान जारी नहुने स्थिति आएको हो,ु उनले भने, ुसंघीयता थाँती राखेर भए पनि समयमै संविधान जारी गर्नुपर्छ ।ु
मुख्य दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचनाजस्ता मूलभूत राजनीतिक विवाद समाधान हुन नसकेपछि संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्लो साता निरन्तर भएको छलफल निष्कर्षमा नपुग्दा संविधानसभाको पूर्ण बैठक र संवैधानिक समितिका बैठक प्रभावित भएका छन् ।
संविधानसभाको आइतबारका लागि डाकिएको बैठक दलहरूको सहमतिको अभावमा सूचना टाँस गरी वैशाख १९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संविधानसभाको नियमावली परिवर्तन र आवश्यक परे विवादित विषयलाई मतदानमा लैजान डाकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको यो लगातार तेस्रो पटक हो । संवैधानिक समितिको बैठकमा नेता नेपालले शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमति जुटेपछि मात्र बैठक बोलाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि सभापति नीलाम्बर आचार्यले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेका हुन् ।
बैशाख १८ गते, २०६९ मा प्रकाशित
