बैशाख २१ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमडौं – अपहरण अभियोगमा जेल परेका श्यामसुन्दर गुप्ताले सभासदका हैसियतमा संविधानसभाको बैठकभित्र सहभागी हुन दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले निवेदनलाई दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो ।
निवेदन दरपीठ भए त्यसविरुद्ध इजलासमा सोझै उजुरी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
गुप्तालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले व्यापारी पवन संघाईको अपहरण गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ । आफूविरुद्ध झूटा मुद्दा लागेको र त्यसबापत अदालतबाट कुनै फैसला नभइसकेकाले बैठकमा भाग लिन पाउनुपर्ने गुप्ताको जिकिर छ ।
प्रशासनले कारागार ऐन २०१९ र अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार गुप्ताको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो ।
कारागारमा रहेका थुनुवा/कैदीलाई अदालतमा हाजिर गराउन र औषधोपचार गराउनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि बाहिर निकाल्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले गुप्ताको संविधानसभामा भाग लिन जान पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने प्रशासनको जिकिर थियो । ‘संविधानसभाको कुनै सदस्यउपर फौजदारी अभियोग लागि न्यायिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा संविधानसभाको बैठकमा भाग लिन/दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने संविधान र कानुनको प्रश्न भई त्यस सम्बन्धमा न्यायिक तवरले सर्वाेच्च अदालतको इजलासबाट नै निराकरण गर्नुपर्ने र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्ने’ श्रेष्ठ इजलासको ठहर छ ।
यसअघि गुप्ताले वैशाख १० गते सभामुखलाई पत्र लेखी संविधानसभामा सहभागी हुन दिन आग्रह गरेका थिए ।
कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
