काठमाडौं – तीन प्रमुख राजनीतिक दल सहित मधेशी मोर्चाले नामाकंन र सीमाकंन नराखी ११ प्रदेशमा सहमति गरेको सहमतिको विरोध सुरु भएको छ। आदिवासी जनजाति महासंघलगायत विभिन्न संघसंस्थाले सहमतिको विरोध गर्दै वक्तव्य प्रकाशित गरेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राज्य पुनर्संरचना गर्दा ११ प्रदेश बनाउन गरेको निर्णयलाई महासंघले ‘नक्कली संघीयता’ भन्दै विरोध जनाएको हो।
‘नक्कली संघीयतासहितको अधुरो, अपूरो संविधान बनाउने भनी गरेको सहमतिको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्दछ’, महासंघ अध्यक्ष राजकुमार लेखले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘यो संघीयतामा जाँदै नजाने कपटपूर्ण प्रपंच हो।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङ काजी शेर्पा किसानले नाम बिनाको ११ प्रदेश चाहिँदैन, जातीय पहिचान मेटाउन पाइँदैन नारा लेखेको कालो व्यानर टाँगेर आजदेखि नै सबै आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले चक्कजाम, विज्ञप्ती जारी, कोणसभा, थाल ठटाएर विरोध कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन गर्ने बताए।
अधुरो र अपुरो संविधान बनाउने षड्यन्त्र
मंगलबार भएको सहमति अपुरो र अधुरो संविधान बनाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै नेपाल आदिबासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको विधार्थी महासंघले पनि विरोध गरेको छ। विद्यार्थीको वक्तव्यमा कथित सहमतिको नाममा संविधान सभालाई नै पङ्गु बनाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङले जारी गरेको वक्तव्यमा देशभरका आदिवासी जनजातिहरुलाई संघर्षमा उत्रन आह्वान पनि गरिएको छ। विद्यार्थीले मंगलबारै रत्नपार्कमा विरोध सभा सहित नेताहरूको पुतला जलायो।
सरकारमा नभएको मधेसी मोर्चाको विरोध
सरकारमा सहभागी नभएका मधेसी पार्टीहरुको वृहद् मधेसी मोर्चाले पनि ११ प्रदेश बनाउने सहमतिको विरोध गरेको छ। मोर्चाको आज बसेको बैठकले राज्य पुन संरचना सम्बन्धी सर्वस्वीकृत पहिचान र सामर्थ्यको आधार र मधेश आन्दोलनको बेला भएको सम्झौता समेतको विपरीत हुने गरी मधेशलाई टुक्रा टुक्रा पारी मधेश र देशमा मधेशीहरु लाई कमजोर गरी मधेशमा समेत मधेशीहरु लाई विस्थापित गर्ने र उनीहरु माथि भई रहेको उत्पीडन, शोषण , भेदभाव र विभेद लाई निरन्तर रुपमा कायम राख्ने भएको सहमति लाई मधेश र मधेशी विरोधी षडयंत्र भएको ठहर गरेको छ।
– नागरिक
जेष्ठ २ गते, २०६९ मा प्रकाशित
