तराई मधेशका २० जिल्लालाई पाँच प्रदेशमा विभाजन गर्ने सहमति गरेपछि मधेशी मोर्चालाई सरकार छाड्न तिव्र दवाब

– अबदुल्लाह मियां

 

काठमाडौ – तराई मधेशका २० जिल्लालाई पाँच वटा प्रदेशमा विभाजन गर्ने गरी माओवादी,कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई सरकार छाड्न तिव्र दवाब परेको छ । मोर्चाका नेताहरुले आफ्ना नेतृत्वलाई सरकार छाडेर संघर्षको कार्यक्रम ल्याउन दवाब दिएका छन् ।

बुधबार अपरान्ह तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा भएको बैठकमा सरकार छाडेर सडकमा जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । औपचाकिर निर्णयका लागि मोर्चाको बैठक फेरि ५ बजे बस्दैछ । संघीय संरचना सम्बन्धमा मोर्चाको अडान र मागलाई तीन दलले सम्बोधन नगरेकोमा सरकारमा रहने वा नरहने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।मोर्चाले ११ प्रदेशको प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

बैठकपछि सदभावना अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले तीन दलले ल्याएको ११ प्रदेशको ढाँचा कुनै पनि हालतमा मान्न नसकिने बताए । उनले बरु त्यसको बिरुद्धमा सरकार छाडेर सडकमा उत्रिने विषयमा बैठकमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिए ।

उनले राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाड समितिले प्रस्ताव गरेको १४ वा राज्य पुनर्संरचना आयोगले ल्याएको १० प्रदेशको अवधारणामा संविधानसभामा मतदान गरेर टंुगो लगाइनु पर्ने पक्षमा मोर्चा रहेको बताए ।

एक मधेशको माग अघि सार्दै आएका मधेशी दलहरु दुई प्रदेश पनि कायम गराउन असफल भएपछि मोर्चाको नेतृत्वमाथि तिव्र दवाब परेको छ ।

अहिलेको सहमति अनुसार पूर्वमा झापा,मोरङ,सुनसरी सहतिको प्रदेश तथा सप्तरीदेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश हुनेछ । चितवनलाई काठमाडौंसंग गाभिएको छ । पश्चिममा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश तथा कैलाली र कंचनपुरलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममै गाभिएको छ ।