जेष्ठ ४ गते, २०६९ मा प्रकाशितकाठमाडौँ – संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र एकीकृत नेकपा (माओवादी)बीच राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको १० प्रदेशमा नै अगाडि जान अनौपचारिक सहमति भएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयमा भएको बैठकमा खल्तीबाट झिकेर निर्णय गरिएको ११ प्रदेश स्वीकार्य नहुने भन्दै मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो।
यसपछि राज्य पुनःसंरचना आयोग वा संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रस्तुत गरेको १४ प्रदेशकै आसपास सहमति खोज्ने निष्कर्षमा मोर्चा र माओवादी पुगेका हुन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले ११ प्रदेशको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने र संविधानसभालाई छलेर बनाइने प्रदेशसँग आफूहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको भन्दै सो निर्णय नसच्याए मोर्चा सरकारबाट फिर्ता हुने र जनतामा जाने बताए।
उनले मोर्चाका तर्फबाट राखिएको प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) पनि सहमत भएको भन्दै भोलि बिहान बस्ने बैठकबाट यो विषय टुङ्ग्याइने बताए।
त्यसैगरी सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आधारहीन सङ्घीयता आफूहरुले स्वीकार नगर्ने भन्दै ११ प्रदेशको निर्णयबाट तीन दल फिर्ता हुनुपर्ने र १० प्रदेश वा १४ प्रदेशमै सहमति खोज्नुपर्ने बताए। रासस
अन्य समाचारहरु
