– बिनिता दाहाल, नागरिक
काठमाडौँ – सरकार र प्रमुख दलका शीर्ष नेताले बाहुन, क्षेत्री र सन्यासीलाई आदिवासिमा सुचिकृत गर्ने लिखित सहमति गरेपछि ब्राह्मण, क्षेत्रीलगायतका ११ जातीय समूहले आजदेखि आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मन्त्री एवं माओवादी नेता वर्षमान पुनले लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि ती समाजले आयोजना गरेको अनिश्चितकालीन बन्द फिर्ता भएको हो।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शान्ति मन्त्रालयमा बिहीबार राति १० बजेसम्म भएको वार्तामा ती समुदायलाई अन्यबाट हटाई आदिवासीमा सुचिकृत गर्ने सहमति भएको जानकारी सचिव ध्रुव शर्माले दिएका छन्।
जातीय राज्यको विरोधमा अनिश्चितकालीन बन्द आब्हान गर्ने संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच तीनबुँदे सहमतिपछि बन्द स्थगित भएको छ।
बिहीबार शान्ति मन्त्रालयमा समिति र सरकारी टोलीबीच भएको दुई घन्टाको वार्तापछि सबै बन्द/हड्तालका कार्यक्रमहरु स्थगित भएको हो।
प्रदेशको नामाकरण व्यवस्थापिका संसदले गर्ने, अन्तिम निर्णय प्रदेश सभाले गरे बमोजिम हुने, आवश्यक परेमा सो विषयमा जनमत संकलन गरिने र जातिय पहिचानमा बाहुन/क्षेत्रीलगायतलाई अन्यबाट हटाई अधिकारसहित आदिवासी जातिमा सूचीकृत गरिने तीन बुँदे सहमति भएको शान्ति सचिव धुब्र शर्माले जानकारी दिए।
‘सरकार र आन्दोलनकारीबीच जातिय पहिचानमा अन्यबाट हटाई आदिवासीमा सुचिकृत गर्नेलगायत, प्रदेशको नामाकरण व्यवस्थापिका संसदले गर्ने, आवश्यक परे जनमत संकलन गर्ने सहमति जनाएपछि बन्द स्थगीत भएको हो,’ शर्माले नागरिकसँग भने।
अन्तरिम संविधान र त्यसपछिका कानुनमा बाहुन, क्षेत्री, दसनामी, ठकुरीको झण्डै ३० प्रतिशत जनसंख्या जातिय पहिचानमा अन्यमा राखिएको भन्दै उनीहरुलाई पनि आदिवासीमा राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
जातीय पहिचानमा बाहुन/क्षत्री, दसनामी, ठकुरीलगायतलाई अन्यमा राखिएको भन्दै आदिवासीमा राख्नुपर्ने मागका विषयमा सरकारले खस, आर्य (क्षेत्री, ब्राहमण, ठकुरी, दशनामी तथा दलित लगायत)लाई अधिकार सहित आदिवासी जातिमा सूचिकृत गरिनेमा सरकारले सहमति जनाएपछि आफ्ना बन्द/हड्ताल स्थगित गरिएको क्षेत्री समाजका कुमार खड्काले बताए।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला, उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सदस्यहरु बिना विभागिय मन्त्री वर्षमान पुन र सिचाईमन्त्री महेन्द यादव थिए।
जातीय संघीयता हुन नहुने र ब्राम्हण क्षेत्रीलगायतलाई पहिचानमा अन्य जातिबाट हटाइ आदिबासीमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी ब्राम्हण क्षेत्री समाजले जेठ ४ गते देखि अनिश्चित कालीन बन्द आब्हान गरेको थियो। समितिले वैशाख २८ र २९ गते नेपाल बन्द गरेको थियो।
संघर्ष समितिमा ब्राम्हण/क्षत्री, ठकुरी, दशनामी, विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाज, दलित जनजागरण सेवा संघ र खसक्षत्री एकतासमाज, पिछडा वर्ग महासंघ, रानाभाट सेवा समाज, नेपाल राजपुत सेवा समाज, भुमिहार समाज सहितको संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको बन्दले बिहीबार दिनभर काठमाडौंमा सवारी साधन चलेका थिएनन्।
जेष्ठ ४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
