जेष्ठ ८ गते, २०६९ मा प्रकाशितएकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच भएको छलफलमा त्यस्तो कुराकानी भएको उक्त स्रोतको भनाइ छ।
संघीयता लगायतका विषयमा उत्पन्न पछिल्ला घटनाक्रमले संविधान जेठ १४ भित्र जारी हुन नसक्ने स्थिति देखिएको उनले बताए।
११ प्रदेश बनाउन आफूहरुले गरेको सहमतिमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी प्रहार शुरु भएपछि उक्त मुद्दाले संविधान जारी हुने सम्भावनालाई अप्ठेरोमा पारिदिएको दुई दलको ठम्याइ रहेको बुझिएको छ।
बन्दका कारण दर्शाउँदै सरकारको अर्को घटक नेकपा एमालेको नेतृत्व भने बैठकमा सहभागी भएन।
सरकार र माओवादी पार्टीमाथि संविधान जारी गर्न नचाहेको आरोप लाग्ने भन्दै स्रोतले नाम खुलाउन चाहेन।
तर त्यसको आफ्नै पार्टी र बाहिरबाट चर्को विरोधको खेप्नु परेपछि माओवादी नेतृत्वले उक्त सहमति पुनरावलोकनको पक्षमा खुलेरै पहल थालेको छ।
त्यस प्रस्तावबारे नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे जानकारी दिँदै नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, “राज्य पुनर्संरचना आयोग र संविधानसभा समितिको अल्पमत र बहुमतले सिफारिस गरेका ६ देखि १४ प्रदेशबारे रुपान्तरित संसदले टुंगो लगाउने गरी सहमतिमा जान सकिन्छ।”
जेठ १४ गते म्याद सकिएपछि संविधानसभा अर्को आम चुनाव नहुँदासम्मकानिम्ति व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले बताइ सकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले यसअघि संविधानसभाकै म्याद थप्न सकिने सम्भावना दर्शाएका थिए।
सरकार वा पार्टी प्रमुखको तर्फबाट त्यसबारे भने मुख खोलिएको छैन्।
विश्लेषकहरु भन्छन्, “केही दिनयता देखिएका परस्पर विरोधी माग र चर्किदो विरोधले दलहरुलाई जेठ १४ गतेपछिको विकल्प खोज्ने बाटो खुकुलो बनाइदिनेछ।”
अन्य समाचारहरु
