जेष्ठ ८ गते, २०६९ मा प्रकाशितमधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलले आदिवासी जनजाति, थारु समुदाय, बृहत् मधेसी मोर्चालगायत विभिन्न समुदायबाट सञ्चालित हडतालका सबै कार्यक्रम फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै शीर्ष नेताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ संविधान निर्माण नहुने र देश अनिश्चियतर्फ धकेलिने स्थिति सिर्जना भएमा हामी सबै नेपालीको पराजय हुने भनिएको छ।
‘यस्तो स्थितिमा भावावेशमा नआई एकअर्काका माग र आकाङ्क्षाहरुको सम्मान गर्दै शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु हामी सबैको दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
छलफल र वार्ताको माध्यमबाट विभिन्न आन्दोलनरत पक्षका मागहरु यथोचितरुपमा सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि उनीहरुले जनाएका छन्।
एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले आज जारी गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो आह्वान गरिएको हो।
जातीय र समुदायबीच सदियौँदेखि कायम सद्भाव, एकता र पारस्परिक सम्मान हाम्रा अमूल्य निधि भएको जनाउँदै उनीहरुले यिनको जगेर्ना गर्दै आ-आफ्ना जायज मागहरु संयमतापूर्वक लोकतान्त्रिक किसिमले अगाडि सार्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।
विगत जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरी देशलाई अग्रगति प्रदान गर्दै समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि देशका सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गका जनतामा एकता र सदभाव हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।
‘हामीले निर्माण गर्न चाहेको सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाट मात्रै सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तथा देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्दै स्वाभिमान उच्च बनाउन सकिन्छ, यस अभियानमा सबैको उदात्त सहयोग एवम् जिम्मेवारी आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बन्द हडतालका क्रममा सञ्चारकर्मी, राजनीतिक नेता र कार्यकर्तामाथि भएका आक्रमण एवम् धम्की, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिजस्ता क्रियाकलाहरु निन्दनीय रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सबैसँग आग्रह गरिएको छ।
नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको र संविधान निर्माणको विषयमा राजनीतिक तहमा एवम् संविधानसभामा अत्यन्त गम्भीर छलफल भइरहेको तथा असाध्यै छोटो समयमा सहमति र निष्कर्षमा पुगेर जनताको आकाङ्क्षानुसार देशलाई निश्चित दिशा प्रदान गर्नु अनिवार्य भएको नेताहरुले उल्लेख गरेका छन्।
साथै सो विज्ञप्तिमा यस्तो समयमा विभिन्न समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताले अत्यन्त चनाखो भई आ-आफ्ना मागहरु संविधानमा सम्बोधन होउन् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो भन्दै झन्डै एक शताब्दीदेखि विभिन्न रुपमा भएका सङ्घर्ष र आन्दोलनका मर्मको गहिराइमा पुग्दा यी मागहरुको एकरुपतालाई पहिल्याउन सकिन्छ भनिएको छ।
‘यसैलाई हृदयङ्गम गर्दै हामी राजनीतिक दलहरु वैचारिक विविधताको बाबजुद सम्पूर्ण नेपालीको स्वामित्व रहने संविधान निर्माण गर्न प्रयत्नरत छौं, यद्यपि यो कार्य कष्टसाध्य र चुनौतीपूर्ण छ,’ नेताहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। रासस
अन्य समाचारहरु
