आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति

आदिवासी जनजातिले आयोजना गरेको तीन दिने आमहड्तालको अन्तिम् दिन मंगलबार जातीय पहिचानसहितको प्रदेशहरु निर्माण गर्नेलगायत सैद्धान्तिक विषयहरुमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि उक्त सहमति भएको हो ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरिय सुझाव समितिको अवधारणा अनुसार जातीय पहिचानलाई सुनिश्चित हुने गरी राज्यको पुर्नसंरचना गरि जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ । 

त्यसैगरी नयाँ संविधानमा निर्वाचन प्रणाली ६० प्रतिशत समानुपतिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता सहमतिको दोस्रो बुँदामा रहेको छ । तेस्रो बुँदामा राज्यका सबै अंगमा जातीय जनसंख्या र लैंगिक आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने ब्यवस्थाका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

इस्तै अतिसिमान्तकृत र सिमान्तकृत समुदायहरुलाई राज्यका सबै अंगहरुमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहमतिमा सरकारी बार्ताकारहरुले गरेका छन् ।

वार्तामा आदिवासी जनजातिका तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका सचिवालय संयोजक परशुराम तामाङलगायत थिए भने सरकारका तर्फबाट माओवादीका शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका मन्त्री महेन्द्र यादव, एमालेकी मन्त्री राधा ज्ञवाली र काँग्रेसका मन्त्री सूर्यमान गुरुङ सदस्य थिए । एमालेकी मन्त्री राधा ज्ञवालीले भने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताइएको छ ।  

सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुको रिहाइ, घाइतेको उपचार तथा मुद्धालगायएकाहरुको मुद्ध खारेज गरिने समेत उल्लेख छ । साथै नवलपरासीमा तोडफोड गरिएको थारु संग्रहलयको क्षतीवपूर्ति दिने र विगतमा आदिवासी जनजातिसंग भएका सहमतिहरुको कार्यन्वयन गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

सहमति-पत्र

नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र आज मिति २०६९ जेठ ९ गते मंगलबारका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समुपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको वार्ता टोलीबीच वार्ता एवं छलफलबाट देहाय बमोजिम सहमति गरियो । संविधानसंग सम्बन्धित निम्न विषयहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा संविधान सभामा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

१) नेपालको अन्तरिम संविधान