– माधव ढुङ्गेल, नागरिक
काठमाडौं – संविधानसभाको आयु ३ महिना लम्ब्याउने कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। ‘सरकारको उक्त कार्य लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र राज्यका अंगहरुको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रतिकूल रहेको मेरो विश्वास छु’, राजीनामा दिए लगत्तै उनले भने – ‘यस्तो अवस्थामा संविधान सभामा रहेर काम गर्न असमर्थ रहेकाले संविधानसभा सदस्य पदबाट आजैदेखि राजिनामा दिएको हुँ।’
अधिकारी नेपाल सरकारले मनोनित गरेका २६ सदस्यमध्ये कांग्रेसको सिफारिशमा सभासद बनेका थिए। नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अधिकारी अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य समेत थिए।
प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी सहित सर्वोच्चका ५ वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको विशेष इजलासले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न र यदि नसके स्वतः संविधान विघटन हुने भएकाले जनमतसंग्रहमा जान वा अन्य उपयुक्त विकल्प खोज्न सरकार र संसदको नाममा आदेश सुनाएको थियो। मंसिर ९ गते सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएलगत्तै म्याद थप्ने बाटो खुला गर्न प्रधानमन्त्री र सभामुख पुनरावलोकनको निवेदन पेस गर्न आफैं सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। निवेदन दर्ता प्रशासनले नै अस्वीकार गरेपछि उनीहरू पुनः प्रशासनको निर्णयविरुद्ध इजलास गएका थिए । इजलासले पनि म्याद थप्न नपाइने फैसला नै सदर गरेको अवस्थामा हिजो सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
संवैधानिक कानुनविद्हरु सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको फैसला र कानुनको शासनविपरीत भएको बताएका छन्।
कहिले के भयो ?
२०६४ चैत २८ संविधानसभाको चुनाव
२०६५ जेठ १४ संविधानसभाको पहिलो बैठक
२०६७ जेठ १४ पहिलो कार्यकाल समाप्त/एक वर्ष म्याद थप
२०६८ वैशाख ११ सर्वोच्चद्वारा म्याद थप ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार’
भएकाले सदर
२०६८ जेठ १४ दोस्रो पटक ३ महिनाका लागि थप
२०६८ भदौ ११ सर्वोच्चद्वारा म्याद थप ठीक भएको निर्णय
२०६८ भदौ १४ तेस्रो पटक तीन महिनाका लागि थप
२०६८ मंसिर ९ सर्वोच्चद्वारा अब ६ महिनामात्रै थप्न पाइने आदेश
२०६८ मंसिर १४ चौथो पटक ६ महिनाका लागि थप
२०६८ पुस २ सरकार र संसद्द्वारा पुनरावलोकनको रिट/सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
२०६८ माघ १३ प्रधानमन्त्रीद्वारा दरपीठविरुद्ध निवेदन
२०६८ माघ १५ सभामुखद्वारा दरपीठविरुद्ध निवेदन
२०६८ चैत १५ दरपीठ सदर
जेष्ठ १० गते, २०६९ मा प्रकाशित
