एकीकृत माओवादीका दुई सय चालिस जनालाई चार वर्षदेखि खाने मेसो बनेको संविधान सभाको म्याद थप्न फेरि एकीकृत माओवादी कस्सिएर लागेको छ । यदि संविधान सभाको म्याद थपियो भने बढी लाभ हुने छ त माओवादीकै जन्तीलाई ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी प्रस्तावले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको छ । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले म्याद थपको विपक्षमा देखिएकाले संविधानसभाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
म्याद थपका लागि संविधान संशोधन गर्न संविधानसभाको दुईतिहाइ मत सरकारले पु-याउन सक्ने सम्भावना कमै छ ।
आजको सौर्य दैनिकले यसअघि भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस र एमाले अडानले सरकारी प्रस्ताव धरापमा परेको जनाएको छ ।
सौर्य दैनिकका अनुसार, म्याद थपको पक्ष र विपक्षमा निम्न दलहरु रहेका छन् ।
पक्षमा-
एकीकृत माओवादी प्रचण्ड खेमा
लोकतान्त्रिक फोरम गच्छदार खेमा
तमलोपा
तमलोपा नेपाल
गणतान्त्रिक फोरम
सद्भावना
संघीय सद्भावना
नेपास् पार्टी
संघीय लोकतान्त्रिक
राष्ट्रिय मञ्च थरुहट
माले समाजवादी
चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी
नेकपा संयुक्त
नव नेपाल निर्माण पार्टी
परिवार दल
विपक्षमा-
नेपाली कांग्रेस
एमाले
माओवादी वैद्य खेमा
लोकतान्त्रिक फोरम भण्डारी खेमा
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल
राप्रपा
राष्ट्रिय सद्भावना
जनशक्ति पार्टी
राप्रपा नेपाल
नेकपा माले
सद्भावना आनन्दीदेवी
नेमकिपा
राष्ट्रिय जनमोर्चा
नेकपा एकीकृत
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
नेपाली जनता दल युनाइटेड
दलित जनजाति पार्टी
समाजवादी जनता पार्टी
नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल
यदि यो समीकरण रह्यो भने संविधान सभाको म्याद थप्न सम्भव छैन । संविधान सभालाई जोगाउने अन्तिम अस्ज्ञ भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा नै हो ।
– सौर्य दैनिक
जेष्ठ ११ गते, २०६९ मा प्रकाशित
