जेष्ठ १२ गते, २०६९ मा प्रकाशितसर्वोच्च अदालतले हिजो विधेयक कर्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
बैठकपछि एमाओवादीका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले यही जेठ १४ गतेभित्रै संविधान जारी हुन नसकेमा बाध्यात्मक अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरी संविधानसभाको अवधि थप्न सकियोस् भनेर संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको उल्लेख गरे।
‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा सरकार संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मर्मलाई ख्याल गरेको देखिएन, त्यसैले हामीलाई सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बेठीक लागेको छ।’
उनले सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानसभालाई विघठन र नयाँ संविधान नबन्ने स्थितितर देशलाई लैजाने वातावरण बनायो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने उल्लेख गरे। उनले आफ्नो पार्टीले मुख्य पक्षहरुसँग सहमति कायम गरी यही जेठ १४ भित्र संविधान ल्याउन सम्पूर्ण पहल गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।
यस्तो प्रयत्न गर्दा पार्टीले पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयताको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कनसहितको संविधान हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको आधारभूत नीति रहेको पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
प्रदेशको सङ्ख्यामा एमाओवादीले अघि सारेको १० वा राज्यपुनःसंरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले तय गरेको १४ मा पार्टी सहमत हुनसक्ने तर पहिचानलाई छोड्न नसकिने बरु संयुक्त नामकरणमा जान सकिने बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए।
पहिचान र सङ्घीतासहितको संविधान आउन नसकेमा आफ्नो पार्टी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा जान बाध्य हुने निष्कर्षमा एमाओवादी पुगेको छ।
सङ्घर्षमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, बृहत् मधेसी मोर्चा, आदिवासी/जनजाति, मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायलाई साथ लिने सो पार्टीको निर्णय रहेको छ।
सङ्घर्षमा जाँदा सरकार छाड्ने वा नछाड्ने भन्ने बारेमा अहिले केही निर्णय नभएको र त्यो परिस्थितिअनुसार हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। पाँचबुँदे सहमतिप्रति पार्टी प्रतिबद्ध भएको र संविधान जारी हुने सुनिश्चितता भएमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिने पनि उनको दाबी छ।
संविधानसभा विघठन हुने र एमाओवादी सङ्घर्षमा जाने हो भने कसरी संविधान जारी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताले जनप्रतिनिधिमार्फत नै निश्चितरुपमा संविधान बनाउन सङ्घर्ष गर्नेछन्।’ रासस
अन्य समाचारहरु
