सर्वोच्च अदालतको आदेश अपमान गर्दै संविधान सभाको म्याद फेरि तीन महिना थप्न संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेकोमा जवाफ दिन सात दिनभित्र सशरीर उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन कानून मन्त्री कृष्ण सिटौलालाई आदेश दिएको छ ।
उनीहरु दुबैलाई अदालतको मानहानीमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यदि अदालतले आफ्नो आदेशको अपहेलना गरेको ठहर गरेमा दुबैजनालाई एक
जेष्ठ १२ गते, २०६९ मा प्रकाशित
