जेष्ठ १३ गते, २०६९ मा प्रकाशितवार्ताको असफलतासँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमनेपाली जनतामा गम्भीर निराशा पैदा भएको छ।
बैठकका क्रममा खासगरी नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी तथा मधेसी मोर्चा एक एक पक्षमा विभाजित भएका थिए। उनीहरुले अर्को पक्षलाई संविधान, सङ्घीयता र अग्रगमनलाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।
संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउन दलहरुले अन्तिम प्रयासस्वरुप गरेको यो महत्वपूर्ण बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि एक दिन मात्र बाँकी रहेको संविधान सभा भङ्ग हुने खतरा समेत बढेको टिप्पणी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेताहरुले गरेका छन्।
संर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद नबढाउन र जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न अन्तरिम आदेश बिहिबार जारी गरेको थियो। यस अघि गत मङ्सीर ९ गते नै अदालतले संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटकको लागि भएको निर्णय सुनाएको थियो।
सरकारले केही दिन अघि संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्न संसदमा विधेयक दर्ता गराएको थियो। सो विधयेकलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै म्याद नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि दलहरु सहमतिको विन्दु पहिल्याउन गम्भीर र निर्णायक वार्तामा जुटेका थिए।
आज बिहानैदेखि वार्ता र छलफलको क्रम पनि तीव्र भएको थियो। वार्ता विफल भए पनि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सहमतिको प्रयास जारी रहने र फेरि पनि वार्ता हुने प्रतिक्रिया दिए।
उनले राज्य पुनःसंरचनाका सवालमा प्रदेशका नामाङ्कन, सिमाङ्कन र सङ्ख्यालगायतका विषय सङ्घीय आयोगमार्फत रुपान्तरित संसदले गर्ने र सहमति भएका बुँदाहरुलाई समेटेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको प्रस्तावलाई मोर्चा र माओवादीले अस्वीकार गर्दा अहिलेको विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए।
‘माओवादी र मोर्चाले जातीय पहिचानका आधारमा मात्र प्रदेशका नामहरु राखेर जाउँ भनेकामा हामीहरुले त्यसो होइन प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशका जनतालाई नै निर्णय गर्न दिउँ भन्दा उहाँहरु एक्कासि लौ अब बैठक सकियो भनेर छलफल नै नगरी उठेर हिँड्नुभयो’, उपसभापति पौडेलले भने।
उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावभन्दा पनि संविधान बनाउने नै मूल कुरा हो भन्दै उनले भने- ‘अहिलेको ठूलो चिन्ता संविधान सभाबाट संविधान बनाउने हो, संविधान निर्माण गरेर संविधान सभा बिदा होस् भन्ने हो।’
एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख पार्टीका बीचमा चलिरहेको संविधान निर्माणसम्बन्धी वार्ता विफल भएको प्रतिक्रिया दिए।
राज्य पुनःसंरचना जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा तीन दलबीच हुने वार्तालाई उपेक्षा गरेर एमालेले आफ्नो संसदीय दलको बैठक बिहान डाकेपछि दिउँसोबाट सुरु भएको बैठक सहमति भन्दा पनि पुरानै अडानमा फस्न पुगेको उनले बताए।
‘संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभएका कुरालाई लिएर संविधान सभामा जाउँ भन्दा पनि संविधान सभाको बैठकमा जान अस्वीकार गरियो, असहमतिका कुरा मतदानको प्रक्रियामा लैजाउँ भन्दा पनि मान्नुभएन,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
‘लोकतन्त्रको मसीहा ठान्ने शक्तिहरुले गर्ने यो भन्दा ठूलो लोकतन्त्रको उपहास र खिसीट्यूरी के हुन्छ ? उनीहरुमा कति निरङ्कुशवादी सोच रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ’, उनले भने- ‘संविधान सभाको विघटन संविधान सभाका सदस्यहरुलाई विषयवस्तुबारे थाहा नदिइकन गराउने षडयन्त्र भयो, हामी हाम्रो देश र जनतलाई शान्ति, संविधान र अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लैजान चाहन्छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। तर पनि उनले सहमतिको लागि प्रयास भने जारी राखिने बताए।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले प्रदेशको निर्माण गर्दा राज्य पुनःसंरचना समितिको १४ वा राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी आयोगको १० प्रदेशको आधार मानेर यो बीचमा के हुन्छ सहमति त्यसको खोजी गरी जाउँ भन्ने प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेको बताए। रासस
अन्य समाचारहरु
