जेष्ठ १४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको नयाँ चुनाव लगायतका विकल्पबारे छलफल शुरु गरेका छन्।
उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रमुख राजनीतिक शक्ति र सरकारले जनतालाई संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन वा ल्याउन नसके के हुन्छ भन्नेबारे कुनै जानकारी दिन नसकेपछि अनेक अन्योल र अडकलवाजी चलिरहेका थिए।
माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरु एकल पहिचान सहितको प्रदेशको पक्षमा छन् भने कांग्रेस र एमाले बहुपहिचान चाहन्छन्।
आआफ्नो अडानबाट कोही पनि टसमस नगरेपछि संविधानसभा संकटमा परेको नेताहरुको अनुभव थियो।
गला अवरुद्ध पार्दै संचार माध्यमलाई त्यो खबर सुनाएका उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ थियो, “स्थिति हेर्दा न संविधान जारी हुन सक्ने भो, न संविधानसभा बाँच्ने भो, यस्तो गम्भीर संकट उत्पन्न गर्ने काम कांग्रेस र एमालेका साथीले गर्नुभयो।”
तर आफ्नो दलले स्वीकार गरेको प्रदेशको संख्याबारे संविधानसभामा दुई तिहाईको साथ रहेको माओवादीको दावी छ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले त्यो संख्या स्थापित गराउन हस्ताक्षर संकलन भइरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, “राष्ट्रपति र संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाउन दश र चौंध प्रदेशको पक्षमा रहेका दुई तिहाई सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियान चलिरहेको छ।”
तीन मुख्य दलले यो महिनाको शुरुमा ११ प्रदेश बनाउने सहमति गरेका थिए।
लिखित रुप नपाउँदै त्यो सहमति तुहिएपछि संविधानसभा संकटको डिलमा पुगेको छ। RSS
अन्य समाचारहरु
