आज ज्येष्ठ १४ अर्थात नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन, दलहरु बिचको वार्ता प्रयास जारी, संविधानसभा विघटनको संघारमा

 

काठमाडौ, जेष्ठ १४ – चार शक्तिबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भइरहेको बैठकमा एक चरण सामुहीक छलफल पछि दलहरुको छुट्टा छुट्टै बैठक सुरु भएको छ । दलहरु राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरिय सुझाव आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा छलफलमा रहेको बताइएको छ ।

बालुवाटार बैठक अघि काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुले पार्टी सभापति सुशील कोइराला निवासमा छलफल गरेका थिए ।

 

 

दलहरुबीच पूर्ण संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था आए तीन विकल्पमध्ये एउटा अँगाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।

विकल्प १
दलहरुबीच १० वा १४ प्रदेशमा सहमति गर्ने र ती प्रदेशहरु पहिचान र सामर्थ्य दुवैलाई समेटेर मिश्रित आधारमा तयार गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
जेठ १५ देखि संविधानसभा समाप्त हुने तर संविधानका प्राविधिक काम पूरा गर्न संविधानसभाले गर्दै आएको काम अन्तरिम संसद्मा सार्ने छलफल पनि तीव्र पारिएको छ। यसका लागि संविधानको धारा ८२ संशोधन गरी ‘संविधानसभाले गर्दै आएको काम अन्तरिम संसद्ले गर्ने’ उल्लेख गरी यसले अर्को चुनाव नभएसम्म संसद्ले संविधानका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सक्नेछ। यो विकल्पमा सहमति गर्न सके अहिले चुलिएको जातीय र समुदायका आन्दोलन पनि मत्थर हुने आशा दलहरुको छ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने/नगर्ने विषयमा भने दलहरुबीच चर्को मतभेद हुने देखिएको छ। यद्यपि एक वर्षभित्र आम निर्वाचन गर्नेमा भने दलहरु सहमतिनजिक छन्। यो विकल्पमा कांग्रेस र एमाले सहमत छन् भने माओवादीले पनि अन्तिम समयमा संविधानसभा विघटनबाट बचाउन साथ दिने सम्भावना छ। यसमा मधेसी मोर्चा र प्रमुख दलका जनजाति सभासद्को विरोध रहने सम्भावना छ।

विकल्प २
पहिलो विकल्पमा सहमति हुन नसके माओवादीले संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार पारेको १४ प्रदेशसहितको प्रस्तावलाई मतदानमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। दलहरुबीचका वार्ता विफल भए माओवादी, मधेसी मोर्चाले अरु दलका जनजाति सभासद्को समेत साथ लिएर यो विकल्पमा जाने देखिएको छ। यसका लागि माओवादीले मधेसी मोर्चा, साना दल, कांग्रेस र एमालेका पनि जनजाति सभासद्को हस्ताक्षरसहितको १४ प्रदेशमा समर्थन रहेको प्रस्ताव आइतबार बिहान संविधानसभामा दर्ता गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
माओवादीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा ४ सय १ सभासद्को हस्ताक्षर संकलन गरी अध्यक्ष दाहाललाई बुझाइसकेको छ।

विकल्प ३
दलहरुबीच आइतबार राति अबेरसम्म हुने वार्ता सफल नहुने र मतदानमा पनि जान सक्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभा बचाउने प्रयास गर्नेछन्। संविधानसभा भंग भए चार वर्षदेखिको प्रयास, दोस्रो जनआन्दोलनलगायत विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनका उपलब्धि खेर जाने भएकाले यी सबै विषयरु समटेर प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्कोधन गर्ने र संकटकाल लगाई संविधानसभा म्याद एक महिनासम्म लम्बाउने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले कानुनविद्हरुसँग संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछिको अन्तिम अवस्थामा संकटकाल लगाउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा परामर्श गरिरहेका छन्।