सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी अपहेलनामा एक वर्ष थुनिनु पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रधान न्यायाधीश खीलराज रेग्मी र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने भित्रि खेलमा लागेका छन ।
संविधान सभाको म्याद जेठ १४ पछि थप्न नपाइने अदालतको फैसला कुल्चदै प्रधानमन्त्रीले संसद सचिवालयमा तीन महिना सभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव लगेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले म्याद थपको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र आफ्नो आदेश किन कार्यान्वयन नगरेको हो र किन अपहेलनाको कारबाही नगर्ने भनी सात दिनभित्र सशरीर उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री र तत्कालिन कानून मन्त्री कृष्ण सिटौलालाई आदेश गरेको थियो । यदि अपहेलनामा कारबाही भयो भने प्रधानमन्त्री र सिटौलालाई एक एक वर्ष जेल र दस दस हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ ।
यसबाट अत्तालिएका प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायधीशले जननिर्वाचित संविधानसभामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, सरकारले अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न खोज्दासमेत नदिएर निवेदन दरपीठ गरिदिएको तथा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूलाई अपमानित गरेको भन्दै रेग्मी र श्रेष्ठविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको बताइन्छ ।
दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटारमा छलफलमा जुटिरहेका बेला प्रधानमन्त्री निकटका युवा सभासद्हरु भने महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गर्न नयाँ बानेश्वरमा भेला भएको बताइन्छ ।
न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा २५ प्रतिशत सभासद् आवश्यक पर्छ ।
यद्यपी न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग पारित गर्न संसदको दुई तिहाइ मत पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको योजना तुहिने लगभग निश्चित छ ।
यसअघि हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने बारे छलफल भएको थियो । त्यसो त गत मंसिर ९ गते सर्वोच्चअदालतले संविधानसभाको म्याद बढाउन नपाउने फैसला गरेकै बेला रेग्मीमाथि महाअभियोग लगाउने बारे प्रम कार्यालयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै यसो नगरौं भनेपछि रोकिएको थियो । अहिले भने उनल्े हस्ताक्षर अभियान चलाएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम माओवादीको सत्ताकब्जाको रणनीति अनुसार आएको हुन सक्ने जानकारहरुले बताएका छन् । AGENCIES
जेष्ठ १४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
