प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने तयारी, युवा सभासद्हरु छलफलमा जुट्दै
१४ जेठ, काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद सकिन केही घण्टामात्रै बाँकी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खीलराज रेग्मी र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सभासद्हरुले गर्न थालेका छन् ।
प्रधानन्यायधीशले जननिर्वाचित संविधानसभामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, सरकारले अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न खोज्दासमेत नदिएर निवेदन दरपीठ गरिदिएको तथा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई अपमानित गरेको भन्दै रेग्मी र श्रेष्ठविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटारमा छलफलमा जुटिरहेका बेला युवा सभासद्हरु भने महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गर्न नयाँ बानेश्वरमा भेला भैरहेका छन् । न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा २५ प्रतिशत सभासद् आवश्यक पर्छ । अभियोग लागेपछि महाअभियोग दर्ता भएकै दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले काम गर्न पाउँदैनन् ।
संविधान नबनी आजबाट संविधानसभा विघटन भएमा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपति रामवरण यादव मिलेर सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना देखिएकाले त्यसलाई असफल पार्न र न्याययिक अराजकताबाट मुलुकलाई बचाउन रेग्मीमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरिएको एक माओवादी सभासद्ले बताए । साथै कानून निर्माण गर्ने विधायकहरुको अधिकार सम्बन्धी सही नजीर स्थापित गर्नका लागि पनि प्रधान न्यायाधीशलाई सबक सिकाउन जरुरी भएको उनले बताए ।
यसअघि हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने बारे छलफल भएको थियो । त्यसो त गत मंसिर ९ गते सर्वोच्चअदालतले संविधानसभाको म्याद बढाउन नपाउने फैसला गरेकै बेला रेग्मीमाथि महाअभियोग लगाउने बारे प्रम कार्यालयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै यसो नगरौं भनेपछि रोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको अन्तरिक आदेशमा सरकारलाई १५ दिनभित्र संविधानसभाको म्यादबारे जवाफ पठाउन एकातिर भनिएको छ भने अर्कातिर म्याद नबढाउन अन्तिम फैसलाजस्तै गरी आदेश दिइएको छ । उता संविधानसभाको म्याद नबढाएकै अवस्थामा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अपमानजनक ढंगले पत्र काटेका छन् । यतिबेला जननिर्वाचित संसदलाई अदालतले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको माओवादी लगायतका दलहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
जेष्ठ १४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
