काठमाडौ, १५ जेठ । नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको अर्को संविधानसभाको निर्वाचन अन्तरिम संविधान विरुद्ध भएको भन्दै त्यसप्रति राष्ट्रपति ध्यान आर्कषण गराएका थिए ।
पाँच दलले संयूक्त रुपमा राष्ट्रपतिलाई संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद सदस्य नरहेको र अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार संसद सदस्य नरहेको ब्यक्ती प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भन्दै सरकार असम्बैधानिक भएकोमा समेत ध्यानआर्कषित गराएको थियो ।
राष्ट्रपति सँगकोभेटेपछि नेपाली काग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाको विघटनपछि सरकार अवैधानिक भएको र निर्वाचन घोषणा कानुनसम्मत नभएको बताएका थिए ।
उनले सबै दलको आम सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार नबनेसम्म समस्या समाधान नहुने बताए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले व्यवस्थापिका संसदमा नभएका ब्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भएकाले सरकारको बैद्यानिकता नभएको र बैद्यानिकता नभएको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन पनि बैद्यानिक हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए ।
उनले निर्वाचन घोषणालाई लोकतन्त्रप्रति गम्भीर अपराध भन्दै अन्तरिम संविधानको धारा ६२ लाई संशोधन नगरी कुनै निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको असम्बैधानिक कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिए ।
त्यस्तै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तवरबाट निर्वाचनको घोषणा गरेको दावी गरे । उनले संविधानसभा १२ बजे सकिने भए पनि प्रधानमन्त्रीले साढे ११ बजे राष्ट्रपतिकोमा आएकोले संविधानसभा जिवितै रहेको अवस्थामा संविधान सकियो भनेर अवैधानिक कदम चालेको बताए ।
दलहरुको सुझावमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले आफूले यो विषयमा विभिन्न
जेष्ठ १५ गते, २०६९ मा प्रकाशित
