जेष्ठ १७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौं – निर्धारित समयमा संविधान जारी नगरी प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ७ गते तोक्नु अवैधानिक भन्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई १० दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको इजलासले निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण १० दिनभित्र लिखितरुपमै पठाउन आदेश दिएको हो । उक्त विषय गम्भीर रहेको भन्दै सर्वोच्चले रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाई विशेष इजलासबाट गर्नेसमेत निर्णय सुनाएको छ ।
निर्धारित समयमा संविधान जारी नगरी प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिकरूपले संविधानसभा विघटन गरिएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष बस्नेतले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा पटकपटक वा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनी व्यवस्था नगरिएको र सोही धाराको उपधारा ७ मा सम्बत् २०६३ मङ्सिर मसान्त सम्ममा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा आगामी मङ्सिर ७ गते पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गराउँदा लाखौँ नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुने रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा सरकारको सो गैरसंवैधानिक निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । RSS
अन्य समाचारहरु
