काठमाडौँ – संविधान नबने पनि संविधान सभाका पूर्व सभासदहरुलाई बोनस बाँडी राज्यलाई ३ करोड थप व्ययभार पार्न खोजेको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आयोगको छानबिन प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि रकम पूर्व सभासद्हरुलाई भुक्तानी नदिन संसद महासचिवालयलाई अख्तियारले निर्देशन दिएको बताए।
अख्तियारले कुन ऐन कानुनका आधारित भएर विघटित संविधान सभाका सांसदहरुलाई रकम बाँड्न लागिएको हो ? त्यसको उचित कारण, आधारसहित खर्च विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउने निर्णय पनि गरेको छ। – नागरिक
जेष्ठ १८ गते, २०६९ मा प्रकाशित
