– मणि दाहाल, नागरिक
काठमाडौँ – एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले वर्तमान अन्यौल र संकटको निकास संविधान सभा पुनर्स्थापनाबाट हुनसक्ने बताएका छन्। पार्टीले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खनालले भने,’यो एउटा विकल्प हुनसक्छ, हामी छलफलमा छौँ।’
पत्रकार सम्मेलनमा नेता केपी ओलीले अहिले आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागेको बताए। ‘प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसके’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय सरकार गठन अहिलेको हाम्रो प्रमुख माग हो। उनले प्रधानमन्त्रीको कदमले देशलाई मुठभेडको स्थितिमा लाने बताए।
एमालेले माओवादी कै कारण संविधान सभा भंग भएको आरोप लगाउँदै निर्धारित मितिमा निर्वाचन असहज र असंभव भएको बताएको छ। पार्टी मुख्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खनालले संविधानसभाको विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्ने काम ‘असंवैधानिक, गैरकानुनी, अनैतिक र कपटपूर्ण कदम’ भएको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस वक्तव्यमा माओवादी ‘आफ्नो एजेण्डाको छाप लागेको संविधान वनाउने, नसके संकटका बीचबाट सम्पूर्ण सत्ताकब्जाको अभिष्ट पूरा गर्न उद्यत’ रहेको आरोप लगाइएको छ।
संविधानसभा जोगाउन कतिपय नेताहरुले दिएका सुझावलाई लत्याउँदै र अन्य नेताहरूलाई वार्ताको टेबुलमा पर्खाएर प्रधानमन्त्रीले एकाएक चुनाव घोषणा गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष अशोक राई उपस्थित थिएनन्।
प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ
प्रेस वक्तव्य
१. अनेकौ विकल्प र समय रहँदारहँदै एनेकपा (माओवादी) को गलत मनशाय र कदमका कारणले २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति भएको संविधानसभाको विघटनबाट नेकपा (एमाले) स्तब्ध र चिन्तित भएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यो महत्वपूर्ण उपलव्धि र जनताको चीर आकाङ्क्षा परिपूर्तिको यस थलोको अवशानले समृद्ध, शान्त, समुन्नत र लोकतान्त्रिक नेपालको जनअपेक्षामा गंभीर धक्का लागेको छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धिसमेत जोखिममा परेका छन्। टु्ङगिई नसकेको शान्तिप्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेको छ र सङ्क्रमणकाल अझै जटील बन्नपुगेको छ। संविधानसभाको विघटनबाट उत्पन्न यस सम्वैधानिक र राजनीतिक सङ्कटप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर छौं।
२. एकीकृत नेकपा (माओवादी)को द्वैध चरित्र र सर्वसत्तावादी सांेचकै कारण संविधानसभा समाप्त हुनपुगेको कुरा स्पष्ट छ। किन छ महिनामा टुङ्ग्याउनुपर्ने शान्तिप्रक्रिया चार बर्ष लम्बियो ? किन पटक-पटक भएका सहमतिहरू तोडिए ? र, संविधानका विवादित बिषयहरुमा भएको जेठ २ को निर्णायक सहमतिलाई किन माओवादीले भोलिपल्टै लत्यायो र जातीय सङ्गठनहरूलाई सडक कब्जा गर्न उत्तेजित बनायो भन्ने तथ्य मात्रैको हेक्का राख्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। मुलुकको बहुजातीय-बहुभाषिक संरचना र राष्ट्रिय एकताको खाँचोलाई ध्यानमा राखेर बहुपहिचानका आधारमा सङ्घीय ढाँचा तय गर्ने विभिन्न विकल्प अगाडि सारिएका थिए। तर पहाडमा एकल जातीय पहिचानका आधारमा एक दर्जन प्रदेश निर्माणको पक्षपोषण गर्नेहरूले आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई-मधेसमा चाहिं त्यहाँका भाषिक-सांस्कृतिक र जातीय पहिचानलाई निषेध गर्ने एकात्मक प्रस्ताव अगाडि सार्नुको अर्थ के थियो ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ एनेकपा (माओवादी) सहमति प्राप्तगर्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न होइन, सके आफ्नो एजेण्डाको छाप लागेको संविधान वनाउने, नसके संकटका बीचबाट सम्पूर्ण सत्ताकब्जाको अभिष्ट पूरा गर्न उद्यत थियो।
३. संविधानसभालाई असफल हुन नदिन र मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक संकटमा फस्नबाट जोगाउन अन्तिम समयसम्म पनि हाम्रो तर्फबाट भएका प्रयाशबारे सञ्चारकर्मी साथीहरू स्पष्ट नै हुनुहुन्छ। समाधान भएका बिषयलाई समेटेर संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने र सङ्घीयताका बाँकी बिषय समाधान गर्ने जिम्मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदलाई दिने सुरक्षित र लोकतान्त्रिक विकल्प माओवादीका लागि मान्य भएन। त्यस्तो स्थितिमा नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्न, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र नयाँ निर्वाचनसम्म व्यवस्थापिका-संसदलाई निरन्तरता दिन हामीले अन्तरिम संविधान संशोधनको नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्यौं। सभामुखलगायत संविधानविद्हरूले आसन्न संवैधानिक सङ्कटबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। तर यी सबै उपयुक्त विकल्प, चासो र सङ्कटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभा जोगाउन कतिपय नेताहरुले दिएका सुझावलाई लत्याउँदै र अन्य नेताहरूलाई वार्ताको टेबुलमा पर्खाई राखेर जसरी प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधानसभाको विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरियो, त्यो असम्वैधानिक, गैरकानुनी, अनैतिक र कपटपूर्ण कदम रहेको जगजाहेर छ। संविधानसभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार जस्तो बिषय होइन। यसमा राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुनुपर्दथ्यो। अन्तरिम संविधानले मुलुक जनप्रतिनिधिसभाबिहीन हुन नसक्ने गरी गरेको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि यो निर्णयले ठाडो उल्लंघन गरेको छ।
४. यो निर्णय कुनै आकस्मिक, बाध्यात्मक र अप्रत्यासित थिएन। यो माओवादी सर्वसत्तावादको एउटा अभिव्यक्ति मात्रै हो र उसले विघटनपछिको शून्यतामार्फत् बन्दुकबाट प्राप्त हुन नसकेका, प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गर्न नसकेका र कथित सहरी विद्रोहबाट समेत स्थापित हुन नसकेका आफ्ना एजेण्डालाई पूरा गर्न चाहेको छ। भएको संविधानसभालाई विघटन गरेर तथा संसदलाई निरन्तरता दिन सकिने संभावनालाई लत्याएर गरिएको यो निर्णयको सन्देश र यसका दूरगामी प्रभावहरुलाई गंभीरतासाथ लिन हामी सबैलाई आहृवान गछौँ। नयाँ निर्वाचन गर्न होइन, आ
जेष्ठ १८ गते, २०६९ मा प्रकाशित
