राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुबीच राजनितिक सहमति जुटाएरमात्र बजेट र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि विभिन्न अध्यादेशहरु सिफारिश गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले सरकारले सिफारिश गर्न खोजेको अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरेको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
जानकारी अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागिएको आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० को बजेट र सम्भावित कालोसूचिबाट बच्न जारी गर्नु पर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि तीनवटा विधेयकहरुका सम्बन्धमा जानकारी गराउन अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई लिएर अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बिहान राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए।
अर्थमन्त्री र सचिवबाट बजेटको पछिल्लो तयारी र प्रगति विवरण सुनेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुबीच सहमति जुटाएर बजेट र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि अध्यादेशहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने,