जेष्ठ ३२ गते, २०६९ मा प्रकाशितहाम्रो पार्टी एकीकृत ने क पा (माओवादी) मा विद्यमान दुईलाइन संघर्ष निकै गम्भीर तथा जटिल मोडमा पुगेको छ। यस स्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने बारे हामीले पुरानै होइन नयाँ ढंगले फलदायी परिणाम निकाल्ने उद्देश्यमाथि आधारित रही गम्भीरतापूर्वक सांेच्न र ठोस आधार एवं उपाय पत्ता लगाउन आवश्यक छ। यसै प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पक्ष र हाम्रो विचार समूहकाबीच २०६९ जेठ ३० गते गम्भीर प्रकारको वार्ता सम्पन्न भएको थियो। सो वार्तामा अध्यक्ष कमरेडबाट पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनका लागि सम्बन्धित सबै समस्या तथा विवादहरुलाई संबोधन हुने गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो। यसै क्रममा यही ३१ गते अध्यक्ष पक्षीय विचार समूहको स्थायी समितिको बैठक बसी पारित गरिएको ७ बुँदे प्रस्ताव हामीलाई दिइएको छ। सो प्रस्ताव समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने उद्देश्यमा नभई फेरि पनि छलछाम गर्ने र धोखा दिने अभिप्रायमा आधारित रहेको देखिन्छ। पार्टीलाई रुपान्तरण सहित एकताबद्ध तुल्याउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
अहिले लामो समयदेखि आधारभूत कार्यदिशाका साथै पछिल्लो समयमा सरकार बन्ने प्रक्रियासंगै उपन्न भएका चार बुँदे तथा सात बुँदे सहमति, चाबी हस्तान्तरण तथा सेना समायोजन, बिप्पा सम्झौता, जग्गाफिर्ता, लगायतका विषयमा पार्टीमा पैदाहुँदै आएका विवाद तथा समस्याहरुबारे हामीले पार्टीमा राख्दै आएका र समाधान हुन बाँकी रहेका समस्याहरुको सही समाधान नगरी पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सकिदैन।
तसर्थ, पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनका लागि निम्न विषयमा विशेष ध्यानदिन जरुरी छः
१. पार्टीद्वारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/विचारको पथप्रदर्शनमा नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद/ विस्तारवादको विरोधमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्ने मूल नीति तथा कार्यक्रममा आधारित कार्यदिशा निर्धारण गरिएकोमा त्यसका विरुद्ध पार्टीलाई संसदवादी तथा सुधारवादी भासमा फँसाउने कसरत हुँदै आएको छ। त्यसबारे गम्भीर बन्दै पार्टीको मूल कार्यदिशाप्रति पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ।
२. हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिका बैठकहरुमा जनताको संघीय गणतन्त्रको मूल कार्यनीति पारित गरिएको छ र त्यसअनुसार जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको छ। परन्तु यस प्रकारको निर्णयको बारम्बार अवज्ञा गरिंदै आउने काम भएको छ। २०६८ भाद्र ११ गते कमरेड प्रचण्ड र लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको ४ बुँदे सहमति पत्रमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सोही ४ बुँदे प्रस्तावका कतिपय बुँदामा नेपालको वैदेशिक संबन्धसंग संबन्धित पार्टी नीति विपरीत सहमति कायम गरिएको छ। त्यसो गर्नु सिधै गलत हुन गएको छ।
पालुङ्गटार विस्तारित बैठक पश्चात सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित प्रस्ताव अनुसार देशको प्रधान अन्तर्विरोधमा परिवर्तन भएको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न प्रमुख बनेको स्थितिमाथि ध्यानदिंदै राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गर्ने पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हुंदा हंुदै सो मान्यता विपरीत ४ बुंदे सहमति गरेर सरकार गठन गरियो।
माघ पहिलो सातामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा सर्वसम्मत रुपमा तात्कालीन सरकारलाई विघटन गरी राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने निर्णय लिइएकोमा छ महिना वितसक्दा पनि सो निर्णयको कार्यान्वयन गरिनु त परै जाओस् उल्टो त्यसै सरकारलाई निरन्तरता दिने कसरत हुँदै आएको छ। त्यत्तिमात्र होइन यसै सरकारको रक्षाको लागि संविधान सभा र व्यवस्थापिकालाई समेत बलि चढाइएको छ।
३. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न गम्भीर बन्दै आएको कुरा स्पष्ट नै छ। यसै विषयलाई केन्द्रमा राखी विगतमा भएका सन् १९५० का साथै महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो, उच्च्ा कोशी बाँध लगायतका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजी, काला पानी, सुुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर आदि क्षेत्रमा हुंदै आएका सीमा अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि हुँदै गएको हस्तक्षेपको विरोध गरिदै आएको कुरा स्पष्ट नै छ। परन्तु आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको स्थितिमा उक्त विषयबारे सशक्त आवाज उठाउनुको साटो बरु त्यसको ठीक उल्टो प्र.म. बाबुराम भट्टराईद्वारा भारत सरकारसंग बिप्पा, जलस्रोत संबन्धी समझदारी पत्र लगायतका राष्ट्रघाती एवम् जनविरोधी सम्झौताहरु गरिएका छन्। यसो गर्नु सिधै पार्टी नीति विपरीत हुन गएको छ।
४. हाम्रो पार्टीद्वारा सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण तथा सेना समायोजनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने निर्णय लिइएकोमा त्यसका विरुद्ध तीन राजनैतिक दलहरुका बीच भएको ७ बुँदे सहमति, क्यान्टोनमेन्टको चाबी हस्तान्तरण, गत चैत्र २८ गते जनमुक्ति सेनाका विरुद्ध गरिएको नेपाली सेनाको परिचालन र जनमुक्ति सेनाको विघटन र विसर्जन लगायतका निर्णयहरु गलत भएका छन्। यसप्रकारका निर्णयले परिवर्तनकामी नेपाली जनता र जनमुक्ति सेना नेपालको स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ।
५. संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पार्टी निर्णय र संविधानसभामा विषयगत समितिहरुद्वारा प्रस्तुत विषयहरुमाथि ध्यान दिंदै जनताको सम्विधान बनाउन अघि बढ्ने कुरा त परै जाओस् , बरु उल्टै संवैधानिक समिति अन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिमा सम्विधान सभाका विषयगत समितिबाट वहुमत र सर्वसम्मत रुपमा आएका विषयहरुलाई समेत उल्ट्याउने काम भयो। साथै सहमति नभएका विषयहरुमा सम्विधान सभाको नियमावली अनुसार प्रकृया अघि बढाएर सम्विधान सभालाई कृयाशील बनाउनु पर्नेमा ती विषयहरु स्वयम् आफैंले रोकेर सभासदहरुको भूमिकालाई अपमानजनक ढंगले समाप्त गर्ने र अन्ततः कार्यसूचीविहीन बनाएर सम्विधान सभा र व्यवस्थापिका संसदलाई नै भंग गराउने जस्तो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक कदम समेत चाल्न पुगियो। यसको निमित्त नेतृत्वमा रहनु भएका सम्बन्धित कमरेडहरु मुख्य रुपमा जिम्मेवार हुनु भएको कुरा स्वतः स्पष्ट छ।
६. खरिपाटी राष्ट्रिय भेलादेखि अहिलेसम्म आउँदा विवादित विषय र कार्यदिशासंग सम्बन्धित विषयमा पटक पटक सहमति कायम हुँदै र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नेतृत्वबाट पटक पटक पूरै अवज्ञा गरिदै र उल्टाउंदै आउने काम भाएको छ। स्थितिमा अब हुने सहमतिबारे कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ।
उपरोक्त विषयमा गम्भीर प्रकारका गल्ती, कमी, कमजोरी हुँदै आएकोमा ती सबै विषयबारे लिखित आत्मालोचना र त्यसप्रकारका गल्ती, कमी, कमजोरीहरुको पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ। अनि मात्र समस्याको सही समाधान र सम्बोधन हुन सक्तछ। यसरी नै पार्
अन्य समाचारहरु
