आषाढ़ १ गते, २०६९ मा प्रकाशितकाठमाडौं – गोली हानी हत्या गरिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई सरकारले शहीद घोषणा गर्दै परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बमलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
विवादास्पद फैसलाका कारण महाअभियोग लगाउने प्रक्रियामा रहेकै बेला जेठ १८ गते बंगलामुखी मन्दिरबाट फर्कने क्रममा उनको हत्या भएको थियो। शंखमुलको युएन पार्क नजिकै मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात दुई व्यक्तिले गोली हानी न्यायाधीश बमको हत्या गरेका थिए। हत्याको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि प्रहरीले अपराधी पहिचान गर्न सकेको छैन। घटनामा अन्य दुईजनासमेत घाइते भएका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्ये शहीद बन्ने बम पहिलो हुन्। सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध विभिन्न पाँच संघ संगठनले बमलाई शहीद घोषणा गर्न र उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका थिए। सरकारले न्यायाधीश बमको उपचार क्रममा नर्भिक अस्पतालमा भएको खर्च समेत बेहोर्ने निर्णय गरेको छ।
घटनाको छानवीन गर्न सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगका अन्य सदस्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नभेष गुरुङ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रेमराज कार्की रहेको मन्त्री दीनानाथ शर्माले सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए।
बैठकले झापाका पत्रकार यादव पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद जेठ २१ देखि १५ दिनसम्मका लागि थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारले भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंहलाई नेपाल भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। भ्रमणका क्रममा जनरल सिंहलाई राष्ट्रपतिबाट मानार्थ नेपाली सेनाको महारथी पदले प्राप्त गर्ने मानमर्यादा र सम्मान उपभोग गर्ने गरी मानको खातिर नेपाली सेनाको महारथी पद प्रदान गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले वन पैदावार प्राधिकरण स्थापनाका लागि कानुन तर्जुमालगायतका कार्य अघि बढाउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई सिन्धुली- बर्दिवास सडक तेस्रोखण्ड निर्माण आयोजनाका लागि जापानी येन चार अर्ब नौ करोड ६० लाख र सोही आयोजनाको दोस्रो खण्डको पहिरोप्रभावित क्षेत्रमा रोकथाम गर्न उपलब्ध गराउन लागेको येन ९० करोड १० लाख गरी रु पाँच अर्ब ६७ करोडबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सो अनुदान सहायतासम्बन्धी आदानप्रदानपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव/सहसचिवले हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णयसमेत भएको छ । – नागरिक
अन्य समाचारहरु
