संविधानसभाको अवसानपछि दलहरुबीच नयाँ वार्ताको निम्ति प्रस्थान बिन्दुको खोजी भइरहँदा नेकपा एमालेले बहुजातीय सात प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रिय समितिको बैठकमा गैरमाओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
गत बुधबार प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिहरुबिच संविधानसभाको अवसानपछि पहिलो बैठक बसेको थियो।
बाटो तर सहमतिको यात्रा पुन: कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमै नेताहरुबीच एकमत भएको थिएन।
संघीयताको विवादका कारण असफल भएको संविधान लेखन कार्य फेरि शुरु गर्न भन्दै एमालेले बहुजातीय पहिचानमा आधारित सात प्रदेशको खाका प्रस्ताव गरेको हो।
पार्टी प्रचार विभागका सचिव सूर्य थापाले भने,