आषाढ़ १३ गते, २०६९ मा प्रकाशितकाठमाडौं – हिरासतमा दिइने यातनाको क्रम बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
‘नेपालमा महिलामाथिको यातना, कानुनी अस्पष्टता र महिला पीडाप्रति राज्यको उदासीनता’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वकालत मञ्चले उक्त तथ्य जनाएको हो । राष्ट्रसंघीय यातना पीडित सहायतार्थ दिवसका अवसरमा सोमबार उक्त प्रतिवेदनलाई यातना पीडित कल्पना भण्डारीले सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० को पहिलो छ महिनामा यातनाका घटना पहिलेको तुलनामा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने दोस्रो ६ महिनामा १३.३ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । त्यस्तै, सन् २०११ को पहिलो ६ महिनामा १४.७ र दोस्रो ६ महिनामा १६.२ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यातना दिनेलाई कारबाही गर्न माग
काठमाडौं- अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले यातना दिने कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
सन् १९८७ जुन २६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि पारित गरेको थियो । यस महासन्धिलाई नेपालले १९९१ मा हस्ताक्षर गरी यातना विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसैबेलादेखि जुन २६ लाई यातना विरुद्धको दिवस मनाइँदै आएको हो ।
११ वर्ष बितिसक्दा पनि हिरासतमा हुने गरेका यातनामा कुनै कमी नआएको इन्सेकले जनाएको छ । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१२ का अनुसार सन् २०११ मा ५३ ओटा घटनामा ९४ व्यक्ति यातनाबाट पीडित भएको उल्लेख छ । घटनामा संलग्नलाई हालसम्म कुनै कारबाही नभएको इन्सेकले जनाएको छ ।
‘नेपालका प्रहरी हिरासत र वन कार्यालयका हिरासतका यातनापीडितले न क्षतिपूर्ति पाएका छन् न अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका आधारमा यातनाविरुद्ध प्रभावकारी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले ०६३ मा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यस्तो आदेश भएको पाँच वर्षपछि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको यातना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधयेक संविधानसभाको विघटनसँगै बेवारिसे बन्न पुगेको छ ।’ RSS
अन्य समाचारहरु
