सरकारले निर्णय गर्नासाथ त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृती बढ्दो रहेको न्यायलय अधिकारीहरुले बताएका छन्।
संविधानसभा विघटन हुनुअघिदेखि शुरु भएको यो क्रम त्यसपछि झनै बढेको छ।
गएको जेठ १४ गते यता मात्र निर्वाचन घोषणादेखि कर्मचारी सरुवा, बढुवामा सरकारले गरेका निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा करिव एक दर्जन रिटहरु दर्ता भएका छन्।
गत जेठ १४ गतेअघि सम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले लिएका निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मात्र २३ वटा रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए।
छिमेकी मुलक भारतसँग गरिएको दुई पक्षीय लगानी प्रबर्दन अर्थात बिप्पा सम्झौतादेखि नेपाली सेनामा मधेशी भर्ना लगायतका विषय विरुद्ध दायर अधिकांश ती मुद्दामा सरकारले हारेको थियो।
सर्वोच्चले सरकारका ती निर्णयहरुमध्ये केहीलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ भने केहीलाई खारेजै गरिदिएको छ।
सरकारले निर्णय गर्ने अनि अदालतले रोकिदिने क्रम चाहीं संविधानसभा विघटन पछि झनै बढेको छ।
घोषित संविधानसभा चुनाव, त्यससँग जोडिएको मताधिकार, आउँदो आर्थीक वर्षको बजेट र एकदिनका लागि भएपनि संविधानसभा ब्युँताउनु पर्ने लगायत विषयमा जेठ १४ यता सर्वोच्चमा १० वटा रिटहरु दर्ता भएका छन्।
कार्यपालिका विरुद्ध परेका ती रिटलाई न्यायलयले कसरी हरेको छ?
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने,
आषाढ़ १५ गते, २०६९ मा प्रकाशित
