आषाढ़ १८ गते, २०६९ मा प्रकाशित-डिआरजी-सुमन
कुनै पनि मुलुकको विकास हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि र लगानीमा सरकारको प्रत्यक्ष नभै प्रवर्द्धकको भूमिका रहेको पाइन्छ। आर्थिक विकासको शिखरमा पुगेका कुनै पनि मुलुक सरकारी लगानीका कारण मात्र त्यस अवस्थामा पुगेका होइनन्, लामो समयसम्म राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले अर्थतन्त्र धानिन सक्तैन भन्ने पुष्टि पूर्व शोभियत सङ्घ लगायतका साम्यवादी अर्थत…न्त्र भएका मुलुकहरूबाट भएको छ। लगानी र रोजगारी बजारको काम हो र सरकार त्यसलाई व्यवस्थित एवं सहज बनाउने प्रयत्नमा क्रियाशील हुने गर्दछ। सरकारले ल्याउने नीति, निजीक्षेत्रप्रति राख्ने दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै बजार पुँजी निर्माण, लगानी, उत्पादन एवं वितरणका प्रक्रियामा क्रियाशील हुने गर्दछ।
नेपालमा आर्थिक विकासका लागि नीति वातावरण बनाउने वास्तविक काम हुनै सकेन भन्दा पनि हुन्छ। राजनीतिक सहजताका आधारमा मात्र आर्थिक कार्यसूचीलाई ध्यान दिइयो, परिणामतः न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, उच्च मूल्य वृद्धि, न्यून निर्यात जस्ता समस्याबाट नेपाल आक्रान्त बन्दै आएको छ। आर्थिक विकासको काम राजनीतिक निर्णय जस्तो सजिलो र टालटुले प्रवृत्तिबाट हुन सक्तैन।
नेपालमा राजनीति शक्ति आर्जन गर्ने, मानिसहरूलाई आश्वासन बाँड्ने, सडक तताउने, प्रचारबाजी गर्ने जस्ता सजिलो बाटो -पोपुलिष्ट रोड) बाट हिँड्दै आएको छ। आर्थिक कार्यसूची निर्माण र कार्यान्वयन तालीको गड्गडाहटजस्तो सजिलो, सस्तो र क्षणिक हँुदैन।
यसले गति समाउन पनि केही समयको माग गर्छ। जसका लागि राजनीतिक तहको स्पष्ट दृष्टिकोण र उच्च स्तरको प्रतिबद्धता चाहिन्छ जुन भनेर होइन, गरेर मात्र देखिन्छ। भन्न त सबैखाले सरकारले आर्थिक विकासका लागि लागिपरेको भन्दै आएकै हुन्। यहाँसम्म कि सामान्य भन्दा सामान्य क्षमता नभएका र निकै थोरै अवधि सरकारी विभागको नेतृत्व समाल्ने राजनीतिक कार्यकारीबाट पनि आफूहरू प्रणाली सुधार गर्न लागिपरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरिएको छ तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता भएको समाजमा यस प्रकारको अभिव्यक्तिको कुनै धरातल नै नभएको देखिँदै आएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण अघि सारेका छैनन्।सुधारका लागि अघि सारिएका प्रयास पनि सरकार र राजनीतिक दलभन्दा पनि मन्त्रीहरूको हुन गएको छ। नीति र दर्शनका आधारमा भन्दा पनि केही गर्न चाहने सीमित मन्त्रीहरूले सामान्य कामहरू आप\mनो कार्यकालमा गरेको देखिन्छ। तर नीति र दृष्टिकोणका साथ गरिएका कामले मात्र संस्थागत स्वरूप पाउने गर्दछ, मन्त्रीमुखी काम राम्रै भए पनि घटनाका रूपमा देख्ने गर्दछन्।
नेपालमा आर्थिक विकासका लागि केही दृष्टिकोण अघि सार्न खोजिएको समय २०४८ देखि २०५१ सम्मको साढे तीन वर्षको अवधि मात्र हो। तत्कालीन सरकारले उदारीकरणको दृष्टिकोण अनुरूप समष्टिगत नीति संरचना र त्यसैअनुरूप क्षेत्रगत नीति निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्नपुग्यो। अहिले नेपाली अर्थतन्त्र जे जसरी टिकिरहेको छ, त्यो त्यही अवधिको नीति सुधारको प्रतिफल मात्र हो।
खुला आकाश नीति अनुरूपका हवाइ कम्पनीहरू स्थापना भए, उदार शिक्षा, स्वाास्थ्य तथा सञ्चार नीतिअनुरूपका संस्थागत विद्यालय, अस्पताल एवं नर्सिङहोम, टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्थाहरू स्थापना भए। बैंक तथा पुँजी बजार विस्तार भए। यी क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरू यसै अवधिमा सरकारले लिएका नीति सुधारका परिणाम हुन्। यी सबै क्षेत्रले विस्तारको चरण पार गरिसकेको छ।
शिक्षा, सूचना प्रविधि र सञ्चार, स्वास्थ्य तथा बैंकिङ सेवा क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य प्रगतिबाट मुलुक पछि र्फकने स्थितिमा अब छैन। यस फड्कोले रोजगारी सिर्जना भने धेरै गर्न सकेन किनकि त्यसपछिका दिनमा राजनीतिक तहबाट आर्थिक कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिइएन।
उल्लिखित सामाजिक तथा सेवा क्षेत्रलाई परिपूरण गर्न पूर्वाधार एवं औद्योगिक संरचना विस्तार गर्ने कार्य बाँकी छन्, जसलाई वास्तविक रूपमा अघि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छैन। त्यसपछिका सरकारहरू निजीकरण कि सरकारी लगानी, उदारीकरण कि सरकारी संलग्नता, अनुदान कि प्रोत्साहन, निजीक्षेत्रमाथि विश्वास कि सन्देह जस्ता पक्षमा अलमलिँदै आएका छन्। प्रष्ट रूपमा यो पनि भन्न नसक्ने र त्यता पनि जान नसक्ने राजनीतिक सोचका कारण अथाह स्रोत, सम्पदा र सम्भावना भएको सानो मुलुकमा महङ्गी, बेरोजगारी निकै बढेर गएको छ, सुनको मूल्य आकाशिने क्रम जारी छ। आयात वृद्धि निरन्तर छ। उच्च तहको ऊर्जा र खाद्य सङ्कटले त्यसलाई सघाएको छ र वर्षेनी कामको खोजीमा श्रम बजारमा थपिने करिब पाँच लाख जति युवाहरू रोजगारीको अभावले व्यापक कुण्ठा, आक्रोश र विरक्ति पालेर बसेका छन्। असमानता विस्तारित छ। यसले समाजमा सीमान्तीकृत र अवसरवादी दुई खाले वर्गको निर्माण गरिरहेको छ।
उदीयमान एसियाली अर्थतन्त्र यो एक्काइसौं शताब्दीलाई एसियाली शताब्दी बनाउन हरतरहले लागिरहेका छन्। ‘एसियाली बाघहरू’ मात्र होइन, छिमेकी चीन र भारत अनि भियतनाम दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको एजेन्डामा छन्। यी मुलुकहरू आर्थिक मुद्दामा कति चिन्तित छन् भने भारतमा हालै केही आर्थिक सूचकहरू -मूल्य वृद्धि र मुद्रा अवमूल्यन) सामान्य रूपमा सकारात्मक नदेखिए पछि अर्थतन्त्र सुस्ताउला कि भनी विभिन्न लगानी योजना र नीति वातावरण निर्माणमा व्यग्र छ। आर्थिक उत्प्रेरकको रूपमा भारतले दश खर्ब डलरको पूर्वाधारमा लगानीको योजना अघि सारेको छ। चीन, मलेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्डमा भने आर्थिक सुस्तताको सङ्केत देखिएको छैन तर विश्व अर्थतन्त्रबाट भित्रिन सक्ने सम्भावित खतरालाई न्यून गर्न विभिन्न आर्थिक अग्रसरता अवलम्बनमा छन्। के गरे उत्पादनशील लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ र के गरेमा आप\mना उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक कार्यसूची केन्दि्रत हुने गरेको छ। यसका लागि छिमेकी मुलुकका उपभोक्ताको चाख र क्षमता विश्लेषण गर्न आर्थिक कूटनैतिक प्रयास भइरहेका छन्।
अहिले कुनै पनि मुलुक आफ्नो राजनीतिक विचारका उपभोक्ता अर्को मुलुक बनाउन व्यस्त छैनन्, जस्तो कि शीतयुद्ध ताका हुन्थ्यो, बरु आप\mना आर्थिक कार्यक्रमहरूको प्रभाव विस्तार गर्न आफ्ना सेवा वस्तु र लाभका क्षेत्रको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। यस अर्थमा आर्थिक मुद्दा नै समकालीन विश्वको साझा विषय हो भन्ने प्रष्ट छ। तर अल्पविकसित मुलुकमा आर्थिक प्रगतिका लागि त्यहाँको राजनीति पहिलो बाधक बन्ने गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीति आर्थिक मुद्दाभन्दा पर अल्मलिने गरेको छ। सधँैजसो भैरहने सरकार निर्माण र फेरबदलले आर्थिक विषयलाई सधँै छायामा पार्ने गरेको छ। प्राविधिक रूपमा स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासनले गरेको कामलाई वैधता दिनसम्म पनि राजनीतिक समुदाय जागरुक बन्ने गरेको छैन।
परिणामतः नयाँ प्रणाली निर्माण पनि नहुने र स्थापित प्रणाली पनि भत्किने दोहोरो खतरामा अर्थतन्त्र रहने गरेको छ। नेपालकै उदाहरण लिँदा पनि यहाँका निजी क्षेत्रले सडक, विमानस्थल, ऊर्जा उत्पादन, आवास संरचना विस्तार जस्ता ठूला लगानी आवश्यक हुने क्षेत्रमा आफूहरू लगानी गर्न सरकारबाट हरियो बत्तीको प्रतीक्षामा रहेको बताँउदै आएका छन्।
करिब चार खर्बका लगानी योजना उनीहरूसँग तयार छ भनिरहेका छन् तर यो वा त्यो बहानामा हुन्छ लगानी गर भनेर निजीक्षेत्रको विश्वास जित्न सकिएको छैन। उल्लिखित क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्न सकिएमा यसले सरकारी विनियोजन दायित्व मात्र घटाउने होइन प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सामथ्र्य राख्दछ र यी क्षेत्रले औद्योगिक व्यवसायको रूप धारण गर्दछ। कोरिया, मलेसिया र चीन निजी क्षेत्रको सम्भावनाबाट नै आर्थिक विकासको यस चरणमा पुगेका हुन्। आर्थिक विकासले मात्रै लोकतन्त्र, शान्ति र राजनीतिक स्थिरतालाई परिपूरण गर्न सक्तछ। त्यसैले पनि राजनीतिक अस्थिरता भएको नेपालमा हालका लागि आर्थिक मुद्दामा राजनीतिज्ञहरूमा साझा अवधारणा आउनु आवश्यक छ। निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जहिले पनि राजनीतिक समुदाय र सरकारसँग आफूहरूको लगानी सुरक्षाको वातावरणको माग गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू राजनीतिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा गरून्, गरिरहून्, तर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मूल्य नियन्त्रण जस्ता विषय सर्वसाधारण जनताका दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु भएकाले त्यसलाई थाती राख्न राजनीतिज्ञहरू लाचार नबनून् अन्यथा सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्ने 
अन्य समाचारहरु
