– सर्वोच्च अदालतले पूर्ण बजेट नभई एक तिहाइ बजेट मात्र ल्याउन सरकारलाई आईतबार आदेश दिएको खुलासा भएको छ।
सर्वोच्चले पूर्ण बजेटका लागि सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको भनेर प्रचार भईरहँदा अदालतले एक तिहाइ बजेट मात्र ल्याउन भनेको व्यहोराको आदेशको लिखित प्रति बाहिर आएको छ।
सर्वोच्चले पूर्ण बजेट ल्याउन सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको भन्दै सोमबारका प्रमुख दैनिकहरुमा प्रकाशित समाचार र त्यसकै आधारमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतको आदेशले पूर्ण बजेट ल्याउन नरोकेको बताईरहेको बेला यस्तो खुलासा भएको हो।
सर्वोच्चले उपलब्ध गराएको आदेशको लिखित प्रतिमा संसद नभएको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने कुरालाई कानुनी भाषामा स्पष्ट पारिएको छ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटबारे सर्वोच्च अदालतले आईतबार सुनाएको एउटा आदेशलाई उद्धृत गर्दै मुलुकका प्रमुख दैनिकहरु र विद्युतीय सञ्चार माध्ययमले वर्तमान काम चलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने बाटो खुला भएको व्याख्या सहितको समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण गरेका थिए।
त्यही समाचारलाई आधार मान्दै एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारका केही मन्त्रीहरुले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दलले विरोध गरेपनि अब पूर्ण बजेट आउन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उद्योगी व्यवसायीहरुसँग प्रचण्डले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने कुरा गरिरहँदा अन्तरिम संविधानको धारा ९६ को उपधारा १ र २ लाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले संसद नभएको अवस्थामा एक तिहाई बजेट मात्र ल्याउन सक्ने बताएको छ।
आदेशबारे जानकार एकजना कानूनविद् अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने,
आषाढ़ १८ गते, २०६९ मा प्रकाशित
