आषाढ़ २८ गते, २०६९ मा प्रकाशितकाठमाडौ – नेपाल वा त्यसको कुनै भागमा हुने बन्दविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ता भोजबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा हाल सदन नभएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम अध्यादेशमार्र्फत त्यस्तो कानुन तुरुन्त ल्याउन सरकारका नाममा आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सन् २०११ को मे महिनाबाट २०१२ मे महिनासम्म देशव्यापी, जिल्लाव्यापी र क्षेत्रव्यापी गरी १२८ दिन बन्द गरिएको र ती बन्दमा २२७ समूह सम्लग्न भएको पाइएको छ ।
पछिल्ला दिनमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाने अवस्था देखिएको, विगतमा संसदले यसतर्फ चासो नदेखाएका कारण जनताले हैरानी व्यहोर्न परेकाले बन्दजस्तो गम्भीर सार्वजनिक अपराधलाई सदाको लागि बन्द गर्न कडा कानुन ल्याउन आवश्यक भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसैबीच, गरिमामय राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारका लागि पारदर्शी ढङ्गबाट नगरी औपचारिकताका आधारमा श्रष्टाको नाम घोषणा गरी पुरस्कार प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध भएको भन्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
योग्य प्रतिभाको पहिचान त्यस क्षेत्रका क्रियाशील सम्बन्धित विधाका विज्ञ संस्थाहरू वा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा पारदर्शीरूपले छनौट प्रक्रिया नगरेर साँगुरो दायरामा फारम भर्न लगाई श्रष्टा सम्मान गर्नु गलत कार्य भएको भक्तपुर गुण्डुका जीतबहादुर देउजा भन्ने विजय विष्फोटले दायर गरेको सो रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन बमोजिम तत्तत् विधाका श्रष्टालाई सम्बन्धित प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय पुरस्कार छनौट तथा वितरण कार्य गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित प्रतिष्ठानका परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि सो रिटमा माग गरिएको छ । रासस
अन्य समाचारहरु
