श्रावण १ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौ – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को चार महिनाका लागि एक तृतीयांश बजेट आइतवार सार्वजनिक गरेका छन। सिंहदरवार स्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
चार महिनाको लागि मात्र जारी गरिएको सो बजेट एक खर्व ६१ अर्व ६२ करोड रुपैयाको छ।
सरकार पूर्ण बजेट ल्याउने सोचका साथ अघि बढेको भएपनि राजनीतिक सहमति र संवादको लागि प्रस्थानविन्दुको रुपमा सरकारले एक तृतीयांश मात्र बजेट ल्याएको मन्त्रीले पुनले बताए।
विपक्षी दलहरुले सरकारलाई पूर्ण बजेट नल्याउन निरन्तर दवाव दिदै आएपछि सरकारले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ (क) अनुसार एक तृतीयांश मात्र बजेट ल्याएको हो।
अर्थमन्त्री पुनले पूर्ण बजेटको तयारीमा जुटेपनि बजेटलाई राजनीतिक परीक्षाको विषय बनाइएपछि सरकारले आफ्नो कमजोरीका रुपमा नभै राजनीतिक सहमति र संवादको प्रस्थानविन्दुका रुपमा एक तृतीयांश बजेट ल्याएको स्पष्ट गरे।
यस अघि आज विहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा खर्च गर्न एक तिहाई बजेट ल्याउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले चालु आव २०६८-६९ मा विभिन्न मन्त्रालयलाई खर्च गर्न छुट्याएको बजेटको खर्चका आधारमा तृतीयांश बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बजेट भाषणको पूर्ण विवरण
आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लागि राजस्व र व्यय सम्बन्धी
विशेष व्यवस्थाको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले
२०६९ साल असार ३१ गते दिनु भएको
वक्तव्य
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
२०६९
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
नेपाल यतिबेला सात दशकदेखिको राजनीतिक उतारचढाव, दश वर्षे जनयुद्ध, उन्नाइस दिने संयुक्त जनआन्दोलन, तराई मधेश आन्दोलन र आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम लगायत धार्मिक अल्पसंख्यक तथा विभिन्न जनसमुदायको आन्दोलनलेे स्थापित गरेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक क्षणमा छ। यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा हामीले कैयौं अप्ठ््याराहरु पार गरेका छौं। राजनीतिक दलहरु एक हुँदा जनताको बिजय भएको छ भने विभाजित हुँदा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन र विकासको गति सुस्त हुने गरेको छ। त्यसैले जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सहमतीय राजनीति बाहेक अर्को विकल्प छैन। यो क्षणमा म संघीयता, धर्म निरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने महान संघर्षमा जीवन आहुती गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु। बेपत्ता योद्धा तथा घाइतेहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु।
द्द। भावी संविधानका अन्तर्वस्तुबारे आम सहमति नजुटेपछि संविधान नबन्दै संविधान सभा-व्यवस्थापिका संसदको २०६९ जेष्ठ १४ गते कार्यकाल समाप्त हुन पुग्यो। त्यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०६९/७० को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आय र व्ययको विवरण सम्मानित व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भयो। व्यवस्थापिका संसद हुँदा समेत अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको नजीर नभएको होइन। अहिले त झन अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन। तर निर्वाचन घोषणा भइसकेको र संसद नभएको अवस्थामा बजेटकै कारण राजनीतिक द्वन्द्वलाई बढाउने पक्षमा सरकार छैन। सरकार बजेटलाई राजनीतिक संवाद र सहमतिको लागि प्रस्थान बिन्दु बनाउन चाहन्छ। यसलाई सरकारको कमजोरी भन्दा पनि सदासयता र देशप्रतिको उत्तरदायित्वको रुपमा बुझिदिन म सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछु र यही बिन्दुमा टेकेर आम राजनीतिक सहमतिका लागि क्रियाशील हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु। यो विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ बमोजिम “सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९” जारी भएको छ। सो अध्यादेशले गरेका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रस्तुत गर्दैछु।
घ। राजनीतिक सहमति जुटेको भए पूर्ण बजेटमा सरकारले वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय लगायतका आधारमा समन्यायिक ढंगले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउँदै थियो। यस अन्तर्गत दलित छात्रछात्राहरुको लागि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र विशेष भत्ताको व्यवस्था, आदिवासी, जनजाति तथा मधेशीको सांस्कृतिक र भाषिक उत्थानको लागि वेग्लै बहुसांस्कृतिक प्रतिष्ठान, छोरीलाई अंशको प्रत्याभूति, छात्राहरुलाई अध्ययनको लागि प्रोत्साहन भत्ता, जनता पेन्सन कार्यक्रम र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा, कर्णाली लगायत उपेक्षित र द्वन्द्व प्रभावित वर्गको लागि ठोस कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरिएको थियो। बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तिमा सय दिनको रोजगारी सुनिश्चितताको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको थियो। उद्योगी व्यवसायीहरुलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न राहत र उत्प्रेरणाको प्याकेज बजेटमा समावेश थियो। तर राजनीतिक सहमतिको खोजीका लागि सरकारले त्याग गर्नु पर्यो र यी लगायतका कार्यक्रम ल्याउन सकिएन। राजनीतिक सहमति जुटेपछि भावी पूर्ण बजेटमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।
द्ध। सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। पूर्ण बजेटविना यसको प्रष्ट खाका सम्भव थिएन। त्यसका लागि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, उद्योगी व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै संग सघन सम्बाद गरँे। आर्थिक समृद्धिका लागि समयमै पूर्ण बजेट ल्याउने सहमति जुटाउन म आदरणीय नेताहरुको घरदैलो सम्म पुँगे। तर बजेटलाई नै राजनीतिक द्वन्द्वको परीक्षा बनाइएपछि जिम्मेवारीपूर्वक यो अध्यादेश जारी भएको छ। तर फेरि पनि मुलुकलाई पूर्ण बजेट नै आवश्यक थियोे भन्नेमा म उत्तिकै दृढ छु।
छ। यिनै पृष्ठभूमिमा केही वाध्यता, केही सीमा, केही अवसर, केही चुनौतिका बीच धरातलीय यथार्थलाई टेकेर आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणको विश्वासिलो आधारशीला तयार गर्ने अठोटका साथ मैले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट तयारी गरिरहेको थिएँ। यसै क्रममा राजनीतिक दलहरुबीच पूर्ण बजेट ल्याउने सहमति बन्न नसकेपछि परिस्थितिले कोल्टे फेर्यो। आर्थिक विषयहरुमा साझा सहमति जुटाई राजनीतिक घटनाक्रमबाट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भनी उद्योगी, व्यवसायी लगायत समाजका सबै क्षेत्रबाट व्यक्त आकांक्षा यसपटक पनि पूरा हुन सकेन। राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने राजनीतिक दलहरु नै हुन्। दलहरुकै सहमतिबाट समस्याको दीगो समाधान सम्भव छ भन्ने मेरो अटल विश्वास रहेको हुँदा राजनीतिक दलहरुबाट भएको सहमति अनुसार नै मैले पूर्ण बजेटको तयारीलाई थाँती राखें। बजेट नआउँदा अर्थतन्त्र ठप्प हुने भएकाले नियमित सरकारी खर्चका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने, कर लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो। यो व्यवस्थाले तात्कालिक समस्या सम्बोधन गरेतापनि आर्थिक वृद्धि र विकासको लागि पूर्ण बजेटको विकल्प छैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाई यथाशीघ्र पूर्ण बजेटको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन म सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछु।
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
अब म आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुको समीक्षा पेश गर्दछु।
ट। चालु आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को पहिलो ८ महिनासम्मको प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा मैले २०६९ असार ३० गते नै सार्वजनिक गरिसकेको छु।
ठ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ४.६ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष यो वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको थियो। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदरमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर तीन वर्षकै उच्च हो।
ड। विगतका वर्षहरुमा उच्च अंकले बढेको मुद्रास्फीति दर चालु वर्षमा कमी आई २०६९ जेठमा ८ प्रतिशतमा रहेको छ&
अन्य समाचारहरु
