श्रावण ४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
एकीकृत माओवादीले पूर्व लडाकुको माग बमोजिम शिविरहरुमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।
पूर्व लडाकुहरुले सरकारबाट लडाकुका नाममा जाने गरेको मासिक तलब भत्तामा अनियमितता हुने गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गरेका थिए।
उक्त मागका कारण बुधबारको माओवादी विस्तारित बैठक अवरुद्ध भएको थियो।
छानबिनका लागि सहयोग पुर्याउन भन्दै रकम संकलनकर्ता सबै पूर्व कमाण्डरहरुले राजीनामा दिएको बताइएको छ।
सरकारले लडाकुलाई पहिले तीन हजार र पछि ५ हजार रुपैया महिनावारी रुपमा तलब दिने गरेको थियो।
भत्ता बाहेक हरेक महिना जाने खाना खर्च, औषधी खर्च लगायतबाट पनि करोडौं पैसा जोगाउने गरेको माओवादी पूर्व ब्रीगेड कमाण्डर तथा अहिले छानबिनको माग गर्ने लडाकुमध्ये एक सरल पौडेलले बताए।
उनले भने, “त्यो रकमको हिसाब किताब देखाउनुपर्यो। हिसाबकिताब छैन भने दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो।”
यस अघि स्वेच्छिक अवकाश या समायोजनमा जाने लडाकुहरुबीच पनि अन्तिम समयमा शिविरको रकम अनियमितताबारे चर्को विवाद भएको थियो।
अन्य समाचारहरु
