श्रावण ६ गते, २०६९ मा प्रकाशितउपाध्यक्ष अशोक राईको निवास बुद्घनगरमा शुक्रबार भएको भेलाले स्थायी समितिको निर्णयको विरोध गरेको छ । स्थायी समितिको दुई दिन अघिको बैठकले संविधान सभा पुनस्र्थापना सबैधानिक र राजनीतिक रुपमा उचित नहुने भन्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने निर्णय गरेको थियो । असन्तुष्ट नेताहरुले संविधान सभाको पुनस्थ्र्थापना र एकल जातीय पहिचानसहितको संघियतामा जानुपर्ने माग पार्टी समक्ष राख्दै आएका थिए ।
भेलापछि अग्रगामी विचार समूहको नाममा उपाध्यक्ष राईले विज्ञप्ती जारी गर्दै पुनस्र्थापनालाई अस्वीकार गर्नु संविधानसभाको माध्यमवाट संविधान पनि नबनाउने र संविधानसभाको नया निर्वाचन पनि हुन नदिने पश्चगामी विचार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘संविधानसभा पुनस्र्थापना गरी वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास खोज्नुको सट्टा त्यसको विरोध गर्नु र एमाले केन्द्रीय कमिटीले वर्तमान सङ्कटको निकासको सन्दर्भमा गरेको सवै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय विपरीत स्थायी कमिटीको वैठकले उपरोक्त निर्णय गर्नुले संविधानसभा विघटन गराउनमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको भूमिका रहेको प्रमाणित भएको छ’ भेलापछि राईले जारी गरेको विज्ञप्तीमा छ,’ यो निर्णय देशको राजनीतिलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने षड्यन्त्रको उपज हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संबैधानिक रुपमा पनि मंसिर ७ को चुनाव संभवन नरहेको परिस्थितिमा संकट निकाका लागि संविधान सभा पुनस्र्थापना नै उत्तम विकल्प भएको भेलाको निष्कर्ष छ । ‘यस सन्दर्भमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले यसलाई अस्वीकार गर्नु संविधानसभाको माध्यमवाट संविधान पनि नबनाउने र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन पनि हुन नदिने पश्चगामी विचार हो’ उपाध्यक्ष राईले भनेका छन् ।
उनीहरुले पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाएको बिषयमा पनि गम्भिर आपत्ति जनाउदै अब अनुशासन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण दिनुको औचित्यता पनि समाप्त भएको बताएका छन् । पार्टीका नीति सिद्घान्त र विचारहरुको वकालत गरेर हिड्नेहरुमाथि स्पष्टिकरण माग्ने तथा गलत ढङ्गले प्रचारवाजी गर्ने र स्पष्टिकरण दिने अवसर समेत नदिई जिम्मेवारी खोस्ने कार्य भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
‘पार्टीको अनुशासन आयोगको वैठकले हामीसाग पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोप सहित स्पष्टिकरण माग्ने निर्णय गरेकोमा पार्टी निर्णय अनुरूप जो जसलाई स्पष्टिकरण माग्ने निर्णय गरेको हो त्यसमध्ये धेरै कमरेडहरूको हातमा स्पष्टिकरण पत्र समेत नवुझाई र स्पष्टिकरण वुझी सकेका कमरेडहरूको हकमा पनि स्पष्टिकरण दिने अवसर समेत नदिई जिम्मेवारी खोस्नुवाट अव स्पष्टिकरण दिनुको कुनै औचित्यता नरहेको हाम्रो ठहर छ ‘ उपाध्यक्ष राईले भनेका छन् ।
माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको वहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने, प्रत्येक घट्ना र वस्तुहरूमा द्वन्द्व हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्ने मात्र होइन राज्य, समाज र पार्टीभित्र पनि वहुलवादको समेत वकालत गर्ने एमाल ले पार्टीभित्रको वैचारिक वहुलतालाई अस्वीकार गर्नु पार्टीको घोषित नीति, सिद्धान्त र विचार विपरित भएको उनीहरुको ठहर छ । ‘ एकाइसौं शताव्दीमा जनवादी केन्द्रीयता, अन्तर पार्टी सङ्घर्ष र जनवादको प्रयोगलाई नयाा उच्चाइमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको पार्टीले आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित नीति, सिद्धान्त र विचारको पक्षपोषण गर्ने कमरेडहरुमाथि स्पष्टिकरण माग्ने तथा गलत ढङ्गले प्रचारवाजी गर्ने र स्पष्टिकरण दिने अवसर समेत नदिई जिम्मेवारी खोस्ने कार्यको हामी घोर विरोध गर्दछौं’ विज्ञप्तीमा छ ।
पार्टीको स्थायी समितिले संविधान पुनस्र्थापनाको पक्षमा नबोल्न र असन्तुष्ट नेताहरुलाई पनि पार्टीलाई बद्नाम गरेको अभिव्यक्ति र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको थियो । असन्तुष्ट नेताहरुले शुक्रबार भेला गरी स्थायी समितिको निर्देशनलाई नै चुनौती दिएपछि अब पार्टी भित्रको दुरी झन् बढेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार असन्तुष्ट नेताहरु पार्टीमा काममा नफर्किने हो भने विस्तार हटाउने तयारीमा नेतृत्व लागेको छ । त्यसकै संकेतको रुपमा पहिले स्पष्टीकरण र पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो । असन्तुष्ट नेताहरुले शुक्रबार स्पष्टीकररण पनि नदिने र प्रतिगामी षड्यन्त्र गरेको आरोप पार्टीलाई लगाएपछि यसले झन् अर्को कारवाहीको माहौलल सिर्जना गर्ने संभावना छ ।
असन्तुष्ट मध्येको नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूहरुमाथि अन्याय भएरहेको बताए । ‘अहिले हामीमाथि गरिएको गतिविध एक प्रकारको कारवाही नै हो, स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको यसले झन्े अवस्था बिगि्रएको छ’ उनले कान्तिपुरसँग भने । आफूहरु अन्तरपार्टी संघर्षमार्फत् बहस गर्न तयार हुदा हुदै पनि पार्टीले त्यसलाई सुनुवाई नगरेको उनको गुनासो थियो । तर पार्टीका शिर्ष नेताहरुले औपचारिक बैठकहरुमा सामेल भएर आफ्ना कुरा राख्न ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको २०६९ श्रावण ३ गते सम्पन्न बैठकका निर्णयहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ । त्यस सन्दर्भमा हाम्रा विचारहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छौं ।
१) मुलुकमा छ दशक लामो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएपश्चात देशको परिस्थिति तरल अवस्थामा रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी सम्वैधानिक रूपले २०६९ मङ्सिर ७ गते घोषित निर्वाचन हुने परिस्थिति छैन । हामीले यस समस्यालाई ध्यानमा राखी संकटको निकासको लागि सहमति हुन वाँकी संविधानका अन्तरवस्तुहरूबारे सहमति बनाई विघटित संविधानसभाको पुर्नस्थापना नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो भन्ने मान्यता राख्दै आएका छौं । यस सन्दर्भमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले यसलाई अस्वीकार गर्नु संविधानसभाको माध्यमवाट संविधान पनि नबनाउने र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन पनि हुन नदिने पश्चगामी विचार हो । संविधानसभा पुनस्र्थापना गरी वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास खोज्नुको सट्टा त्यसको विरोध गर्नु र नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीले वर्तमान सङ्कटको निकासको सन्दर्भमा गरेको सवै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय विपरीत स्थायी कमिटीको वैठकले उपरोक्त निर्णय गर्नुले संविधानसभा विघटन गराउनमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको भूमिका रहेको प्रमाणित भएको छ । यो निर्णय देशको राजनीतिलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने षड्यन्त्रको उपज हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यसैले संविधानसभाकै माध्यमवाट संविधान वनाउने २०६२/२०६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको भावना अनुरूप अगाडि वढ्न हामी सवैलाई अनुरोध गर्दछौं ।
२) पार्टीको अनुशासन आयोगको वैठकले हामीसँग पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोप सहित स्पष्टिकरण माग्ने निर्णय गरेकोमा पार्टी निर्णय अनुरूप जो जसलाई स्पष्टिकरण माग्ने निर्णय गरेको हो त्यसमध्ये धेरै कमरेडहरूको हातमा स्पष्टिकरण पत्र समेत नवुझाई र स्पष्टिकरण वुझी सकेका कमरेडहरूको हकमा पनि स्पष्टिकरण दिने अवसर समेत नदिई जिम्मेवारी खोस्नुवाट अव स्पष्टिकरण दिनुको कुनै औचित्यता नरहेको हाम्रो ठहर छ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको वहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने, प्रत्येक घट्ना र वस्तुहरूमा द्वन्द्व हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्ने मात्र होइन राज्य, समाज र पार्टीभित्र पनि वहुलवादको समेत वकालत गर्ने नेकपा (एमाले) ले पार्टीभित्रको वैचारिक वहुलतालाई अस्वीकार गर्ने नीति पार्टीको घोषित नीति, सिद्धान्त र विचारको विपरीत रहेको छ । एकाइसौं शताव्दीमा जनवादी केन्द्रीयता, अन्तर पार्टी सङ्घर्ष र जनवादको प्रयोगलाई नयाँ उच्चाइमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको पार्टीले आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित नीति, सिद्धान्त र विचारको पक्षपोषण गर्ने कमरेडहरुमाथि स्पष्टिकरण माग्ने तथा गलत ढङ्गले प्रचारवाजी गर्ने र स्पष्टिकरण दिने अवसर समेत नदिई जिम्मेवारी खोस्ने कार्यको हामी घोर विरोध गर्दछौं ।
पार्टी स्थायी कमिटीको यस निर्णयको कारणवाट उत्पन्न हुने सवै परिणामहरूको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी&#
अन्य समाचारहरु
