पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान

यसअघि, पूर्वविशिष्ट सरकारी अधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा समाजका प्रतिनिधिहरुले काठमाडौंको रत्नपार्कका तीन दिनसम्म रिले अनशन गरेका थिए ।पूर्वप्रशासकले नेतृत्व गरेको नेपाल नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले गरेको रिले अनशनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसियसनलगायतका संघसंस्थाले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्मका अधिकारीहरुलाई आजीवन गाडी, मर्मत खर्च, इन्धन, आवास लगायत सुविधा प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश मुलुकको हितमा नभएको र अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन देशभरबाट दबाब परेको छ । निर्णयको देशव्यापी आलोचना र दबाब भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व न्यायाधीशहरुले भटाभट सुविधाका विलासी गाडीहरु फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

सरकारी सुविधा पाएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले गाडी फिर्ता गर्नुभएको हो । यस्तै, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले पनि सुविधाको गाडी फिर्ता गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका तीन जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि सुविधा फिर्ता गर्नुभएको छ । उहाँहरुले सरकारी गाडी, इन्धन, नासुस्तरको निजी सचिव र सवारी चालक सर्वोच्च अदालतमा फिर्ता गर्नुभएको हो । हाल १६ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश रहेकोमा ११ जनाले सरकारी सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् ।

 

– RSS