देश कता गइरहेको छ

देशमा उत्पन्न समस्याहरुले जटिल रुप लिदै गएका छन । मुख्य राजनीतिक दलहरु समस्याको समाधान गर्नमा सकि्रय देखिएका छैनन् । एकले अर्कालाई पछार्ने दलीय स्वार्थमा नै दलहरु पौडी खेलीरहेका छन भने सरकार प्रभुको सेवा गर्नमा नै व्यस्त छ । देशको तत्कालिक राजनीतिक समाधान के हो  भन्ने विषयमा दलहरुका बिचमा मतभेदहरु बढेर गएका छन । संविधानसभाको अन्त्य पछाडि उत्पन्न समस्याहरु समाधानको विकल्प भनेको । राजनीतिक दलहरु बिचको  राष्ट्रिय सहमति नै हो । राष्ट्रिय सहमति नै आजको राजनीतिक तथा संवैधानीक संकटको समाधान हो भन्नेमा प्रायःजसो दलहरु सैदान्तिक हिसावले सहमत नै देखिन्छन तर विडम्वना यो हो कि उनीहरु त्यो राष्ट्रिय सहमतिको नारा मात्र लगाएका छन तर त्यसमा पुग्नको लागि ठोस पहल गरेका छैनन् । राष्ट्रिय समस्याको समाधानको लागि आज हाम्रा अगाडि दुई वटा विकल्प छन । एक राजनीतिक दलहरुका बिचमा राष्ट्रिय सहमति गरेर नै वर्तमान अवस्थामा आएको राजनीतिक तथा संवैधानीक संकटको समाधान  गर्न सकिनेछ । दृतीय यदी  राष्ट्रिय सहमति नभएमा व्यापक रुपमा जनआन्दोलनको उत्थान गरेर नै अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सकिनेछ । यहाँ यो पनि सोचनीय छ कि राष्ट्रिय सहमति नै उत्तम हुनेछ । जनआन्दोलनको उत्थान गर्नको लागि लामो समय लाग्नेछ त्यतीवेला सम्ममा देशमा सरकारले थुप्रै राष्ट्रघाती काम गरेको हुनेछ भने राज्यको चरम दुरुपयोग पनि ।

संविधानसभाको विघटन पछाडि त्यो भन्दा पहिला चलेका आन्दोलनहरु सकि्रय रुपमा चलेका छैनन् । तर हामीले के ध्यान दिन आवाश्यक छ भने त्यस प्रकारका आन्दोलनहरु रोकिएका छैनन् सामान्य रुपमा स्थगित गरिएका मात्र छन । संविधान बन्ने अन्तिम चरणमा जातीवादको चर्को हावा लागेको थियो । नेपाली जनताको मुहारमा सामान्य चमक ल्याउने वेलामा चलेको त्यो जातीवादी हावाले त्यस प्रकारको नेपाली जनताको मुहारमा चमक ल्याउने ज्योतीलाई निभाएको थियो त्यो पनि एकीकृत माओवादीको मुख्य भुमिकामा । नेपालको वामपन्थि तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा माओवादी समुहहरुले सहि प्रकारको राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउने हिम्मत गरेका छैनन् । माओवादी समुहहरु यो वा त्यो प्रकारले सत्तालाई नै प्रमुख बनाएर आफ्ना नितिहरु निर्धारण गरेका हुन्छन र उनीहरुले मानवतालाई उपेक्षा गरेका हुन्छन जुन कुरा माक्स्रवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण संग मेल खादैनन् । एमाले र कांग्रेस अब देशमा संविधानसभाको पुनःस्थापना वा चुनाव के गर्ने भन्नेमा नै स्पस्ट छैनन् । समग्रमा माओवादी कांग्रेस एमाले तथा मधेसवादी दलहरुको चरीत्र र उनीहरुको कार्यशैलीले गर्दा नै देशमा समस्याहरु बढेर गएका छन । त्यस्तै नवगठित माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको नाममा राजावादी शक्तिहरुको हौसला बढाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गरेर प्रतिगमनको सेवा गरेको छ । 

 
संविधानसभाको विघटन भए पनि मुख्य विवाद भनेको संघीयता नै हो । एमाओवादी प्याकेजको सहमतिको नाममा जातीय संघीयताको अवधाराणा भित्र देशलाई वरवादीको दिशामा धकेल्न नै तल्लिन छ । माओवादीका दुवै समुहहरु सत्ताको रसस्वादन गर्ने सवालमा फरक भए पनि जातीय संघीयताको अवधारणामा उनीहरुका बिचमा एकमत छ । अझ वैद्य माओवादीहरु यो मुद्दामा एक कदम अगाडि  छन । माक्स्रवादी लेनिनवादीहरु संधै भरी ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा नै आफ्ना नितिहरु तय गर्ने गर्दछन । तर आफुलाई स्वोघोषित अब्बल दर्जाको क्रान्तिकारी बताउने माओवादी समुहहरु देशको वस्तुगत अवस्था संग मेल नखाने जातीय राज्यको राजनीतिमा रोमलिएका छन । विश्वको कम्युनिष्ट तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोृलनमा जातीय राजनीतिका ठेकेदारहरु संधै समाप्त भएर गएका छन । अर्को तर्फ साम्यवादीहरु संधै वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्दछन र वर्ग संघर्ष नै सर्वाहारा वर्गको मुक्तिको बाटो हो भन्नेमा नै विश्वास गर्दछन साथै वर्ग संघर्षलाई अगाडि लैजाने कार्यनितिलाई अगाडि बढाएका हुन्छन । नेपालमा जातीय संघीयता सामन्तवाद विरुद्धको संघर्षलाई कमजोर बनाउन आएकोमा त अब कुनै शंका छैन तर त्यही सामन्तवाद विरुद्धको संघर्षलाई कमजोर बनाउने जातीय संघीयतालाई काँधमा बोकेका माओवादी समुहहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले सामन्तवादको पक्षपोषण गरेका छन ।

कांग्रेस एमालेले जातीय संघीयताको अवधारणालाई अस्विाकार गरेका छन जुन स्वागतयोग्य नै छ तर ती दुवै पार्टी भित्रको जातिवादी समुहहरु जातीय राज्यको पक्षमा जस्ता सुकै काम कारवाहीहरु अगाडि बढाउन तयार छन । अर्को तर्फ एक मधेस प्रदेशको माग गरेका मधेसवादी क्षेत्रियतावादी शक्तिहरु एक मधेस प्रदेश नभए एक नेपाल पनि नरहने राष्ट्रघाती विचारहरु पटक पटक प्रकट गरेका छन र लगातार रुपमा विखण्डनवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरेका छन । यसरी हेर्दा आज देश कता गइरहेको छ  भनेर अन्दाज गर्न मुस्किल पर्दैन । देश आज जातिवादी तथा क्षेत्रितावादी दलदलमा भासिएको छ । वर्गीय मुक्तिका कुराहरु हराएका छन र जातीय राज्यका कुराहरुले नै प्रथामिकता पाएका छन । जसले राष्ट्र नै विघटनको बाटो अवलम्वन गरेको छ । यो देश र जनताको अगाडि उत्पन्न भएको ठुलो खतरा हो जसका विरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउनु आम न्यायप्रेमी देशभक्त जनताको तत्कालिक कार्यभार भएका छ ।

भारतीय विस्तारवादले संधै भरी नेपाली राष्ट्रियता माथी धावा बोल्दै आएको छ । भारतीय विस्तारवाद जसरी  पनि नेपाललाई भारतीय संघमा मिसाउन चाहान्छ । िसंगो नेपाललाई मिसाउन नसके पनि नेपालको तराई भागलाई नेपालबाट अलग गरेर भारतीय संघमा मिसाउने भारतीय विस्तारवादको ग्राइनडिजाइन अनुसार नै भारतीय विस्तारवादको आर्थिक मलजलमा मौलाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नामक एन।जि।ओ। पार्टीमा रुपान्तरण भएको थियो र संघीयताको मुद्दालाई चर्काएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराएको थियो । हामीलाई अब यो बुझ्न मुस्किल पर्दैन कि एक मधेस प्रदेशको मधेसवादीहरुको नारा मधेसी जनताको नभएर भारतीय विस्तारवादको नै थियो भने अर्को तर्फ जातिवादी नार साम्राज्यवादको नै हो । विभिन्न एनजिओ तथा आईएनजिओ हरु मार्फत नेपालका जनजाती संगठनहरुलाई उपयोग गरेर साम्राज्यवादले जातीय राज्यको मागलाई अगाडि बदाएको छ  र नेपालमा जातीय दंगा भड्काएर चिन विरोधी गतिविधलिाई अगाडि बढाउन यूरोपेली यूनियन लगाएतका साम्राज्यवादी मुलुकहरु योजनावद्ध प्रकारले लागेका छन । यसरी हेर्दा देश अब साम्राजयवाद र विस्तारवादको पिटी परेड खेल्ने मैदानमा रुपान्तरण नहोला भन्न सकिन्न ।

 

नेपालको राजनीतिमा चिनले कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गरेको छैन । तर यति वेला नेपालको राजनीतिमा कहिलयै मुख नखोलेको चिनले नेपालमा संघीयता उपयुक्त नभएको संघयिताको नाममा विदेशी चलखेल बढेर गएको र जातीय संघीयता त नेपालको लागि सबै भन्दा बढी खतरनाक भएको कुरा बताएको छ । माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले पनि नेपालको लागि जातीय संघयिता घातक भएको चिनको खबर लिएर आएका थिए । कसैको आन्तरीक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने वा आन्तरीक राजनीतिमा नबोल्ने विश्वको नै महा शक्तिको रुपमा उदीयमान चिनको यसरी नेपालको वारेमा धारणा आउनु सामान्य नभएर गम्भिर कुरा हो ।

साम्राज्यवादीहरुले नेपाली भुमी प्रयोग गरेर चिन विरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउन खोजेको कुरा अब चिनले राम्रो संग बुझेर नै यो भनाई सार्वजनिक गरेको हुन सक्छ । नेपालमा एकातिर गणतन्त्र धरापमा परेको छ जनताका आधारभुत समस्याहरु बढेर गएका छन । गरीवी दिनदिनै बढ्दै छ । भस्ट्रचार कालाबजारी बढेर गएको छ । जनताको जिवन स्तर झन नाजुक बनेको छ । सुरक्षाको कुनै प्रत्याभुती नै छैन । विदेशी हस्ततक्षेप गम्भिर बनेको छ । प्रतिगामी शक्तिशरु गुमेको स्वर्ग फिर्ता गर्न पुरा शक्ति लगाएका छन । जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरुमा वैमन्श्यता उत्पन्न भएको छ । यसरी देश विस्तारै भिरको डिल तिर गएको छ । यो संकट उन्मुख परीस्थितीका विरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको लागि गणतन्त्रवादी देशभक्त शक्तिहरु एक हुनुको विकल्प छैन । त्यो दिशामा नै अगाडि बढौं ।