श्रावण ३० गते, २०६९ मा प्रकाशितकाठमाडौं – जारी संकटको विकल्पमा संविधान सभाको पुनस्थापना गर्ने कुरा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेका बेला ६ सय १ सभासदविरुद्ध भने सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा गर्दा गरी पाउँ भनी रिट निवेदन परेको छ ।
जनतामाझ २ वर्षभित्र मूलुकलाई नयाँ संविधान दिन्छु भनेर गएका सभासदहरुले ४ वर्षसम्ममा पनि त्यो काम नगरी राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौँ रुपैयाँ सकेको भन्दै उनीहरुलाई कारबाही हुनु पर्ने रिट दर्ता गर्ने आदेश न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले सोमबार जारी गरेको हो ।
महोत्तरी बनौलीकी शारदा भुसाल झा र महोत्तरीकै लोहारपट्टीका श्यामलाल शाहले संयुक्त रुपमा सभासदहरुविरुद्ध गत असार १४ गते उजुरी दर्ता गरेका थिए । तर अख्तियारले त्यसबारे कुनै कदम नचालेको भन्दै भष्टाचार मुद्दामा साभासदहरुमाथि कारबाही गर्ने आदेश गरीपाऊँ भनी निवेदकद्वय सर्वोच्चमा गएका थिए । गत साता सर्वोच्चले उक्त निवेदन दरपीठ गरेपछि निवेदकहरु त्यस विरुद्ध इजलाशमा गएका हुन् ।
उपाध्यायको इजलाशले निवेदकको रिट दर्ता गर्ने आदेश दिई मंगलबार पेशी समेत तोकेको छ ।
कानून अनुसार गर्नु पर्ने काम नगर्नु र नगर्नु पर्ने काम गर्नु दुबै भ्रष्टाचार भएकाले संविधान नबनाइकनै सभासदहरुले त्यस बापत रकम लिएको पनि भ्रष्टाचार नै भएको निवेदकहरुको जिकिर छ ।
महालेखा परीक्षकले संविधान सभामा खर्च भएको रुपैयाँ बेरुजु निकाली सभासदहरुबाटै असुल उपर गरी राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । ‘सरकारले कुनै काम गर्नलाई जिम्मा दिएकोमा सो काम बापत कुनै रकम लिएको रहेछ भने सो काम पुरा नगरेको अवस्थामा उक्त रकम काम नगर्ने व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नु पर्ने आम प्रचलन हो’ रिटमा भनिएको छ,’संविधान सभाका नाममा १६ हजार सपुत नेपालीको ज्यान लिने तर संविधान बनाउन भनी निर्वाचन लडेका र संविधान बनाउन सपथ खाएका ६०१ सभासदले संविधान नबनाए पछि उक्त रकम फिर्ता गर्न पर्ने नैतिक कर्तव्य पनि हो ।’
अन्य समाचारहरु
