अध्यादेशबाटै राज्य चलाउने सरकारी शैलीको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गर्दै आएका राष्ट्रपतिद्धारा निर्वाचन सम्बन्धी दुई अध्यादेश अस्वीकृत

राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अन्तरिम संबिधानको धारा ८८को उपधारा १ बामोजीम सिफारिस भएका निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संबिधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश तत्काल जारी गर्नु सान्दर्भिक नदेखिएको जनाएको हो।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको बैधता र विश्वसनियताको निम्ति आवश्यक संबैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुको सहभागिताको निम्ति दलहरुबीच न्यूनतम सहमति पनि भै नसकेको कारण उल्लेख गरी नेपाल सरकारद्धारा घोषित मंसिर ७ का दिन घोषणा गरेको अर्को संबिधानसभा निर्वाचन सम्भव नहुने कुराको नेपाल सरकारलाई साउन १५मा नै जानकारी गराइसकेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।